दाङ : जिल्लाका १० स्थानीय तह मध्य ४ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरूले अहिले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्रमुख प्राथामिकतामा राखेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा निवर्तमान जनप्रतिनिधिहरूले गरेका नमूना योग्य कामहरूलाई विशेष सम्मान गर्दै कृषि सिँचाइ, रोजगारी, शिक्षा स्वास्थ्य, पर्यटन र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
मेयर टिकाराम खड्काले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भूउपयोग नियमावली २०७९ को अवधारणामा रही कृषि सुदृढीकरण गर्दै कृषि जमिनको संरक्षण र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि उत्पादनको कम्तीमा २ वटा पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्दै बालीमा देखापर्ने रोग नियन्त्रण गर्न बालीसंरक्षण सेवालाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । एक वडा ‘‘ एक कृषि प्राविधिक एक, टोल एक कृषि समूह’’ को व्यवस्था गर्दै प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरी किसानहरूलाई यन्त्र औजार लगायत प्राविधिक सहयोगलाई वडा स्तरबाटै निरन्तरता दिइने र कृषकहरूलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत बीउको उपलब्ध गराइने समेत उल्लेख छ ।
यस्तै कृषि तथा पशु हाटबजारको व्यवस्था, कृषकहरूलाई विद्युत महशुलमा छुट, व्यावसायिक कृषक र कृषि समूहहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पुरस्कृत गर्ने, घर निर्माण गर्दा कौसी खेतीको संरचना बनाउन प्रोत्साहन गर्ने, कृषि विद्युत मिटर प्रयोग गरि सिँचाइ गर्ने कृषकहरूलाई विद्युत महशुलमा छुट दिने, पशु स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन डिस्पेन्सरी सञ्चालन सँगै प्रयोगशालामा सुधार, पशुहरूमा लाग्ने सङ्क्रामक रोगहरण विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन, पशुपक्षीमा कृत्रिम गर्भधारण, साथै पशु उपचारका लागि आवश्यक औषधिहरू नि : शुल्क दिइने, बंगुर, भैँसी स्रोत केन्द्रहरू स्थापना तथा पशुपालनको पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
मत्स्य विकासका लागि पोखरी विस्तार, हरियो घाँसमा आधारित पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न ५० प्रतिशत अनुदानमा वर्षे हिउँदे घाँसको बीउ उपलब्ध गराइने, आधुनिक वधशाला निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको उपमहानगरको भनाइ छ । त्यस्तै उपमहानगरले पनि समग्र विकास निर्माण, सुशासन र सामाजिक विकासलाई केन्द्रित गर्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । । दोस्रो नगरसभाको पहिलो अधिवेशनमा मेयर नरुलाल चौधरीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषकलाई दिइदै आएको ६० प्रतिशत अनुदानलाई वृद्धि गरेर ८० प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे ।
मूल तथा उन्नत बिउ ९ धान, मकै, गँहु, तोरी, मसुरो, प्याज, र आलु ० मा कृषकलाई दिइदै आएको ६० प्रतिशत अनुदानलाई आगामी आर्थिक वर्षमा वृद्धि गरेर ८० प्रतिशत अनुदान दिने ब्यवस्था मिलाइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख । त्यस्तै कृषिमा यान्त्रिकरण गर्न कृषि औजार ९ पावर ट्रेलर, मिनी ट्रेलर, रोटा भेटर, कल्टिभेटर, रिपर, थ्रेसर ० मा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने र भूमिको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती प्रणाली अपनाउने गाउँ टोल र समूहलाई शतप्रतिशत अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराइने पनि उल्लेख छ ।
साथै कृषि औजार वितरण गर्दा व्यक्तिगत रुपमा कम्तिमा १ बिगाहा वा सो भन्दा बढी जमिनमा खेती गर्ने कृषक र समूहगत रुपमा कम्तिमा १० बिगाहा वा सो भन्दा बढी जमिनमा खेती गर्ने कृषक समूह र सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखी वितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाइने मेयर चौधरीले बताए । त्यस्तै “स्वस्थ पशु स्वच्छ उत्पादन” अन्तर्गत पशु उपचार, पशु स्वास्थ्य शिविर र बाझोपन निवारण जस्ता डोर टु डोर किसानमुखी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने र स्वच्छ दुग्ध उत्पादन संरक्षण प्रबर्द्धन बजारिकरणका लागि चिलिङ भ्याट स्थापना गरी मिल्क क्यान वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने पनि उल्लेख छ ।
त्यस्तै राप्ती गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई उच्च प्राथमिकता राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक बर्ष देखि सामुदायिक विद्यालय तर्फ बालविकास शिक्षा देखि १० कक्षा सम्म पुर्णरुपमा निः शुल्क गराउने, शिशु कक्षा देखि ६ कक्षासम्म दिवा खाजाको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै पूर्व प्राथमिक कक्षामा अध्ययनरत बालबालिकालाई पुस्तकको भारी, मेरुदण्ड र मष्तिस्कको बोझलाई हटाउन खेल्दै हाँस्दै सिकाइ अभियान सञ्चालन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिशु स्याहार कक्षा सञ्चालनका लागि अभिभावकसँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १–१२ मा अध्ययनरत सबै बालबालिकालाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिम निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्ममा अध्ययनरत सबै छात्राहरुका लागि महिनावारीको समयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराई छात्राहरुको कक्षा छाड्ने दरलाई घटाउने, कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययनरत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा, दलित,अपाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा विपन्न वर्गका बालबालिकाहरुलाई छात्रवृत्तीको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै कृषि तर्फ चक्लाबन्दी खेतीका लागि आवश्यक निति, नियम, निर्देशिका बनाई भुमि बैँक स्थापना गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने र भुमिहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गाको निस्सा वा लालपूर्जा वितरण कार्य गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण, व्यवसायिकरण मार्फत रोजगारी र आय बृद्धि गरि गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर गराउने नीति अबलम्बन गर्ने, प्राङगारिक खेतीसँगै खेर गईरहेको जग्गाको सदुपयोग गरी कृषि क्षेत्रको विस्तार गर्ने, अर्गानिक खेतीमा जोड दिई विस्तारै विषादी मुक्त क्षेत्र बनाइने, कृषि पेशालाई सम्मानित र आर्कषक बनाउन लक्षित कार्यक्रम संचालन गर्ने, दुर्गम तथा पिछडिएका वस्तीमा नगदे बालीमा प्रोत्साहन गरी आयस्तर बढाई कृषकको जीवनस्तर सुधार गर्ने, गाउँपालिका भित्रको विभिन्न स्थानमा माटो परिक्षण गराई माटो सुधारका लागि ढैँचा खेती तथा कृषि चुन वितरण कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
किसानहरुको सूचिकरण गरि किसान परिचय पत्र प्रदान गर्ने, उत्पादित वस्तु ९तरकारी फलफुल० बजारिकरणका लागि संकलन केन्द्र स्थापना गरि ढुवानीको लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, पालिकाभित्र तरकारीको पकेट क्षेत्र रहेका वडामा कुलबुट ९चिस्यान केन्द्र ०स्थापना गर्ने, भौगोलिक सम्भाब्यताका आधारमा पशुपालन पकेटलाई बिस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ यस बर्ष बाख्रापालन पकेट क्षेत्र बिस्तारका लागि यस गाउँपालिकाको पहाडी भेगमा केन्द्रित गरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सम्भाब्यतका आधारमा पकेट मार्फत पशुसेवाका कार्यक्रम क्रमस बिस्तार गरिदै लैजाने, स्वस्थकर पशुजन्य उत्पादन उपभोक्ता सम्म पुर्याउनका लागि दुध, मासु अन्डा तथा माछाको सुब्यबस्थित बजार बिकासलाइ क्रमस अगाडि बढाउने नीति अनुरुप यस बर्ष मासुबजारको ब्यबस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन पनि उल्लेख छ ।
त्यस्तै बबई गाउँपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । गाउँपालिकाले ‘‘ हाम्रो उत्पादन हाम्रो वजार, समृद्धिको आधार, सन्तुलित कर अनुशासित जनता आत्म निर्भर स्थानिय सरकार’’ भन्ने मुल नारालाई सार्थक कनाउन कृषी मुखी निती तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री क्षेत्रीले आगामि आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागी पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण, ब्यबसायिकीकरण र यान्त्रिकी करण गरि कृषिजन्य उद्योग मार्फत विकासको आधार तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उत्पादनमा आधारित कृषी अनुदान कार्यक्रम, किसान प्रोत्साहन कार्यक्रम, दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना, हापुरेमा सित भन्डार निर्माण, ब्यबसायिक खेती प्रर्बधन, प्रत्यक वडामा सम्भाब्यता अध्ययन गरि कृषि पकेट क्षेत्र स्थपना लगाएतका कार्यक्रम रहेका छन् ।
अनलाइन राप्तिको युटुब च्यानल (Online Rapti) सब्सक्राइब गर्नुहोस् । हामी वास्तवीक, जानकारीमूलक र रोचक भिडियोहरु राख्ने गर्छौ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
