दाङ अदालतमा गत वर्ष २ हजार ६ वटा मुद्दा फैसला

Author Logo..
दीपक वली २०७८ साउन २९ गते शुक्रवार

दाङ :  दाङ जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असार मसान्त सम्ममा ५३ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट गरेको छ । अदालतले वार्षिक कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै अर्को आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरी आएका १४ सय ४८ र नयाँ दर्ता भएका २३ सय ४० गरी जम्मा ३ हजार ७८८ वटा मुद्दाहरूमा काम गरेको अदालतका मुख्य न्यायाधीश रितेन्द्र थापाले बताए । ति मध्य २ हजार ६ वटा मुद्दामा फैसला गरेको समेत उनको भनाइ छ । अदालतमा गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार काम नभएको समेत उनले बताए । उनले भने,‘ अदालतमा ४ जना न्यायाधीशको दरबन्दी हो । तर, हामी ३ जनाले मात्र छौँ । हाम्रो नियममा ५ सय मुद्दा बराबर एक जना न्यायाधीश हुन्छ । मुद्दाको हिसाबले यस अदालतमा कम्तिमा ७ जना न्यायाधीश आवश्यक पर्छ । त्यति मात्र नभइ कोरोना महामारीले गर्दा पनि हामीलाई काम गर्न समस्या भयो ।’ त्यस्तै मुख्य न्यायाधीश थापाले ३ न्यायाधीशले २ हजार ६ वटा मुद्दामा फैसला गरेको समेत बताए । उनले यस आर्थिक वर्षमा १७ सय ८२ वटा मुद्दाहरू सरेर आएको छ । विगतका वर्षहरूमा करिव ६५ प्रतिशत मुद्दाको फछर्यौट हुने गरेको भएता पनि गत आर्थिक वर्ष जम्मा ५३ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएकोमा सन्तुष्टि हुने काम पनि नभएको उनको भनाइ छ । ‘ गत आर्थिक वर्षको असोज सम्म कोरोना कारण अदालत बन्द थियो । नियमित सुनुवाइ भएको थिएन ,’ उनले थपे,‘ फेरि बैशाख देखि ३ महिना बन्द भयो । हाम्रो यो ३ महिना नै हो । सबै भन्दा बढि मुद्दा सुनुवाइ हुने अवधि । जसले गर्दा हामीले लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकेनौँ ।’ त्यसैगरी अदालतबाट फैसला कार्यान्वयन लक्ष्य अनुसार नभएको समेत उनले बताए । अदालतमा फैसला कार्यान्वयनको लागि ५३५ वटा निवेदनहरू परेकोमा ३३० वटा अर्थात ६१ दशमलव ६८ प्रतिशत नियमित तर्फ फछर्यौट भएका छन । फछर्यौट भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै २०५ वटा निवेदनहरू फैसला हुन बाँकी रहेको समेत उनले बताए । अदालतमा दर्ता हुन आउने मुद्दाहरूमा सबैभन्दा बढि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा आउने गरेको समेत उनले बताए । अदालतमा २३ सय ७० देवानी मुद्दा दर्ता भएकोमा १ हजार ५४ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको उनले बताए । यसरी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू बढ्नाले समाजलाई राम्रो बाटो तर्फ नलैजाने समेत उनको भनाइ थियो । त्यस्तै पारिवारीका मुद्दा १५ सय ८७ वटा परेको समेत उनले बताए । त्यसैगरी कोरोना महामारीमा पनि अदालतले ३ करोड ५५ लाख ५२ हजार ९८ रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न सफल भएको मुख्य न्यायाधीश थापाले बताए । उनका अनुसार ९ सय ७ वर्ष ५ दिन कैद असुल भएको छ । साथै, जरिवाना र कैद तर्फ खासै निराशाजनक अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने,‘ हामी बैशाख निषेधाज्ञा हुनु भन्दा पहिले लक्ष्य अनुसार काम गर्दै आएको थियौँ । हामीलाई असोजको बन्दले असर गरेको थिएन । तर, बैशाख १७ गतेदेखि जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भए पनि अदालत बन्द भयो । जसले गर्दा हामीलाई हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न समस्या भयो । ’ कोरोना महामारीका कारण नेपाल बार एशोसियसनले पनि लक्ष्य अनुसार मुद्दा अदालतमा पु¥याउन सकेको थिएन । यसले गर्दा अदालत र बारको समन्वय सँगै कार्य सम्पादनमा पनि प्रभाव पारेको नेपाल बार एसोसियसन घोराही दाङका सचिव सञ्जय कुमार केसीले बताए । त्यस्तै विगतका वर्षहरूमा भन्दा अहिले सेवाग्राही हरुले राम्रो सेवा सुविधा अदालतबाट पाउने गरेको समेत उनले बताए । त्यस्तै, जिल्ला अदालतमा घरायसी मुद्दाहरू धेरै आउने गरेको समेत उनले बताए । उनका अनुसार, सम्बन्ध–विच्छेद, अंशवण्डा लगाएतका आउने र अदालतले देवानी मुद्दालाई पहिलो प्राथामिकता मेलमिलापमा पठाउने गरेको सविच केसीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
संबन्धित समाचार