आधारभूत अस्पतालहरू आउँदो बजेट पछि सञ्चालनमा आउँछन : मन्त्री पौडेल

 दाङ :  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदिप पौडलले स्थानीय तहमा बनेका आधारभूत अस्पतालहरू आउँदो बजेट पछि सञ्चालनमा आउने दाबी गरे ।  शनिबार दाङको शान्तिनगरमा प्रदेशसभा क्षेत्रिय कार्यसमिति क्षेत्र नं. ३ (२) मा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिले देशभर आधारभुत अस्पताल बनेका ६० वटा स्थानीय तह रहेको समेत बताए ।  उनले भने,‘ ५ देखि १५ सैयाको जति पनि आधारभूत अस्पतालहरू बनेका छन् । तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस् । आउँदो बजेटपछि डाक्टर पनि आउँछन्, उपकरण पनि आउँछन् । अस्पतालहरू पनि सञ्चालनमा आउने छन् । ’

यस्तै उनले अन्य स्थानीय तहमा बन्दै गरेको आधारभुत अस्पतालहरूको काम ५० प्रतिशत सकिएको छ, भने त्यो कामलाई पूर्णता दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको  भन्दै जहाँ काम शुरु भएको छैन्, त्यहाँ कति खर्चमा बनाउने वा त्यसको विकल्प खोज्ने बारेमा छलफल भएको समेत बताए ।  अहिले ३ तहका सरकारमा ५ तहका अस्पतालहरू रहेको  भन्दै उनले सबै अस्पतालहरूले अहिले उपचारात्मक क्षेत्रमा मात्र काम गरिरहेको बताए । आधारभुत अस्पतालाई संविधानले निःशुल्क भनेको भएयता पनि ति अस्पतालहरूको संरचनाहरू अस्तव्यस्त रहेको  भन्दै उनले निःशुल्क आधारभुत सेवा प्रदान गर्न हामीले व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्न जरुरी रहेको बताए । 

यस्तै विशिष्टीकृत उपचार उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सङ्घीय अस्पतालहरू, प्रादेशिक अस्पतालहरू, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरू रहेको भन्दै उनले अब सरकारले काठमाडौँमा सरकारी लगानीमा विशिष्टीकृत न्युरो अस्पताल बनाउन खोजिरहेको पनि उल्लेख गरे । यसैगरी आफूहरूले अब नागरिकको गोजीबाट १० रुपैयाँ भन्दामाथि खर्च हुने स्थिति बनाउन लागि रहेको समेत बताए ।  गोजीमा पैसा नभएर मृत्युवरण गर्नु पर्ने जुन स्थिति छ, त्यसलाई अन्त्य गर्ने प्रस्थिति निर्माण गर्न खोजी रहेको र त्यो धेरै सजिलो नभएको उनले बताए । 

यस्तै आफूले  स्वास्थ्य बिमा बन्द गर्न लागेको भन्ने हल्ला  सत्यता नभएको बताए । केही दिन अगाडि एउटा कार्यक्रममा बोलेको केही क्लिपहरु सामाजिक सञ्जालमा राखेर आफूलाई स्वास्थ्य बिमा बन्द गराउन लागेको भन्दै सार्वजनिक भएको प्रति उनले संस्थागत भएको बिमाले मात्र नेपालमा समाजवाद ल्याउन सक्ने बताए । बिमा सेवाले नै आर्थिक रुपमा विपन्न भएका नागरिकहरूलाई उपचार सेवा उपलब्ध गराउन हुँदा स्वास्थ्य बिमा बन्द गराउन लागेको कुरा सत्यता नभएको   समेत उनले बताए ।  उनका अनुसार गएको वर्षको  बजेटमा  बिमाको लागि छुट्टाएको बजेट साढे ७ अर्ब थियो । जुन मितिमा बिमाको लागि रकम छुट्टायो, त्यो मितिमा सरकारले बिमाको रकम तिर्नुपर्ने १६ अर्ब थियो । यो तरिकाले स्वास्थ्य विमामा गर्न नसकिने भन्न खोज्दा बाहिर गलत प्रचार भएको समेत उनले बताए ।

उनले भने,‘ हामी आएको ४ महिनामा त्यो बक्यौता तिर्न साढे ७ अर्ब रकम विनियोजन गरियो । त्यसपछि निरन्तर लबिङ गरेर ३ अर्ब रुपैया ल्याएर २०८१ साउन महिनासम्मको मात्र बक्यौता तिरिएको छ । ’ यस्तै गत साउनदेखि आउँदो असारसम्म बिमाको रकम बक्यौता जम्मा हुने भन्दै उनले अहिले भएका बिरामीहरुलाई बिमा सुविधा दिनको लागि मासिक २ अर्ब लाग्ने अनुमान रहेको हुँदा बर्षका २४ अर्ब लाग्ने उनले बताए ।  उनले भने,‘ २०८२ सम्म बिमाको कुल तिर्नु पर्ने रकम ४० अर्ब जति  हुन्छ । यो आर्थिक वर्षको असारसम्म २४ अर्ब र अघिल्लो आर्थिक वर्षको १६ अर्ब रहेको छ । अब आउने बजेटमा १० अर्ब बजेट विनियोजन हुनेगरी छलफल भइरहेको छ ।’

४० अर्ब बक्यौता रहेकोमा बजेट आउने भनेको १० अर्ब हो ? अरु बाँकी ३० अर्ब कस्ले तिर्ने भनेर आफूले डुब्न लागेको विमालाई उर्तान बास्तविक भनेकोमा प्रचार गलत गरिएको बताए । यस्तै उनले बिमाको ४० अर्ब तिर्न नसक्ने हो ? भने यसको स्वरुपलाई बदल्नु पर्ने समेत बताए । यस्तै उनले बिमा कोषमा एक वर्षको लागि पैसा राखेर नपुग्ने भन्दै बिमा  कोष बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।  उनले भने,‘ आफू जस्ता मन्त्री, कर्मचारी  सबैलाई बिमा योग्दान पु¥याउनको लागि अब कम्तिमा तलबको २ प्रतिशत छुट्टाउन व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी तथा गैरसंस्कारीमा संगठित रुपमा तलबको संख्या १२ लाख बढि छ  । ’