काठमाडौँ : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ९टिआरसी० विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन विधेयकका मुख्य सवालमा सहजीकरण र छलफल गरी निकालिएको निचोडको प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरुलाई बुझाइएको हो। कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीसमेत रहेका रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा रहेको कार्यदलले विधेयकका विवादित विषयमा गत बिहीबार नै सहमति जुटाएको थियो। विधेयकका चारवटा विषयमा दलहरूबीच लामो समयदेखि मतभिन्नता थिए। ती विषयमा सहमति जुटेसँगै कार्यदलले प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएको हो।
विधेयकमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, मेलमिलाप र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने सहमति छ। साथै, द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभए महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौजदारी कानुनअनुरूपको दण्डमा सजाय नभई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी भएको छ।
अनलाइन राप्तिको युटुब च्यानल (Online Rapti) सब्सक्राइब गर्नुहोस् । हामी वास्तवीक, जानकारीमूलक र रोचक भिडियोहरु राख्ने गर्छौ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
