औपचारिक प्रक्रियाका कारण मुद्धा सुनुवाई विलम्ब हुन्छ : मुख्य न्यायाधीश पाण्डेय

दाङ :  उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयले अदालतमा सबै भन्दा बढि सरकारी फौजदारी मुद्दाको रहेको बताए । जसमा सबैभन्दा बढि बलात्कारका मुद्दाहरू रहेको र त्यसपछि लागू औषध मुद्दा रहेको उनले बताए । शुक्रबार अदालतमा पत्रकारसँग गरिएको  अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले  गत साउन महिनादेखि यही चैत २३ गतेसम्म ५३६ सरकारी फौजदारी मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन्, ति मध्य २७८ फछर्यौट भएका छन्, भने २५८ मुद्दा बाँकी रहेका छन् । अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुन किन ढिलाई हुन्छ ? भन्ने सबैको प्रश्न रहने भन्दै उनले आफूहरूले २ वर्षसम्मका मुद्दाहरू कुनै पनि हालतमा बाँकी राख्नु हुँदैनन्, भनेर हेर्दै आइरहेको बताए । उनले भने,‘ म मङ्सिरमा आएको हुँ । अब यहाँ २ वर्षका जम्मा ८ थान मुद्दाहरू रहेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा हामी यि मुद्दाहरू टुग्याँउन छौँ , यसमा कुनै दुबिधा छैन् ।’

यस्तै उनले मुद्दाहरूको सुनुवाइ हुन ढिलाई हुनुको कारण समयमा मिसिल नआउनु, समयमा म्याद तामेल नहुनु, समयमा परिक्षण प्रतिवेदन ( डीएनए टेष्ट ), समयमा मुद्दाको सुनुवाइ नहुनु लगायत रहेको समेत बताए । औपचारिक प्रक्रियाका कारण विलम्ब हुने गरेको उनको भनाइ थियो । उनले भने,‘ मैले बारका साथीहरूलाई र ठाउँ ठाउँमा पनि भन्ने गरेको छु । मुद्दा गर्ने मुद्दामा उपस्थित हुनेहरूलाई मुद्दा सुनुवाइ गरि पाउँ भन्ने अधिकार छ । मेरो मुद्दा चाँडो गरिपाउँ भन्ने अधिकार छ । तर, मेरो मुद्दा थन्काइदिनु प¥र्याे भनेर नभन्न भनेको छु । यो अदालतको धर्म हुँदैन, यस्तो काम गर्न पाइदैन् । अहिले बारका साथीहरूले धेरै सहयोग गरेका कारण पुराना मुद्दा फछर्यौटमा ठुलो सहयोग पुगेको छ ।’

उनले मुद्दा किन ढिलाइ भयो ? भन्ने कुराको जवाफ दिँदा आफूहरूलाई निकै गाह्रो भइरहेको र आफूहरूले मुद्दा ढिलाइ हुँदैन, भनेर भन्दै आइरहेको समेत बताए । यस्तै उनले अदालतमा मुद्दाहरू दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको भन्दै मुद्दाको चाप बढिरहेका र कामको गति पनि बढिरहेको समेत बताए । उनले अदालतमा मुद्दाको संख्या बढेपनि न्यायाधीश र कर्मचारीको संख्या नबढेको भन्दै गुनासो गरे । बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण मुद्दाको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएपनि सीमित कर्मचारीले काम गर्नु पर्ने भएकाले अदालतले गर्ने काममा ढिलाई भइरहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै अदालतले दिने सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन प्रवाह गर्ने अनलाइन तारेख, अनलाइन बहस, डिसिएम पद्धति कार्यान्वयन जस्ता प्रविधिको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या भैरहेको उनको भनाइ छ । प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिएन भने मुद्दाको संख्या अत्यधिक बढेर जाने र फैसला भने कमै मात्रामा हुने भएकाले सम्पूर्ण सेवाग्राही र सेवाप्रदायक निकायलाई प्रविधिको प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरे । अहिले तुलसीपुर र घोराही कारागारबाट अनलाइनबाट बहस शुरु गर्दै आएको समेत उनले बताए । उनले भने,‘ तारेख लिनको लागि अनलाइन सेवा रहेको छ । जहाँबाट भएपनि तारेख लिन सकिन्छ, । बहसको लागि पनि अनलाइन बहस व्यवस्था गरिएको छ । कारागारका बन्दीलाई सुनुवाइमा सहभागिता गराउन पनि अनलाइनको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसको उपयोग नहुँदा समस्या भएको छ । यो अनलाइन सेवा हामीहरूले दिइरहेका छौँ, तर, यसको प्रभावकारी प्रयोग भएको छैन् ।’

यस्तै उनले २०८१ असार महिनासम्म २ वर्ष अवधि नाघ्ने मुद्दाको संख्या शून्यमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको समेत बताए । २०८१ साल असार मसान्तसम्म १८ महिना अवधि नाघ्ने मुद्दाको संख्या पनि शून्यमा पु¥याउने प्रयास अदालतले लिएको भन्दै उनले निवेदन प्रतिवेदनहरू एक महिना भित्र र रिट निवेदनहरू ६ महिना भित्र फछर्यौट गर्ने डिसीएम पद्धतिलाई कार्यान्वयन गर्ने समेत बताए । यस्तै दाङको तुलसीपुरमा रहेको उच्च अदालत तुलसीपुरमा दर्ता हुने मुद्दाको संख्या बर्सेनी बढ्दै गएको छ । अदालतमा चालु आर्थिक वर्षको चैत २३ गतेसम्म ६५७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत वर्षको जिम्मेवारी सरी आएका ५१९ र नयाँ दर्ता भएका गरी १ हजार १ ७६ वटा मुद्दामध्ये ५७० फछर्यौट भएका छन्, भने ६०६ वटा फछर्यौट गर्न बाँकी रहेको अदालतका रजिष्ट्रार खड्गराज अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार चैतसम्म ६३९ फछर्यौट गर्ने अदालत लक्ष्य रहेको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म अदालतमा व्यक्तिवादी देवानी मुद्दा ३४४ वटा दर्ता भएकोमा १४५ वटा फछर्यौट भएको र बाँकी २१९ वटा रहेको उनले बताए ।
सरकारवादी देवानी एउटा मुद्दा दर्ता भएकोमा फछर्यौट भइसकेको छ, भने व्यक्तिवादी फौजदारी १६४ दर्ता भएकोमा ७१ वटा फछर्यौट र ९३ वटा बाँकी रहेको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए । यसैगरी सरकारवादी फौजदारी अन्तर्गत ५३६ वटा दर्ता भएकोमा २७८ फछर्यौट र २५८ वटा बाँकी रहेका छन्, भने रिट निवेदनमा ९८ वटा रहेकोमा ६५ वटा फछर्यौट र ३३ वटा बाँकी रहेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०७६ / ७७ मा जिम्मेवारी सरेको १९५ वटा, नयाँ दर्ता ३८७ गरी ५८२ मुद्दा मध्य ४०८ वटा फछर्यौट भएको र बाँकी १७४ वटा रहेका थिए । यस्तै २०७७ / ७८ मा जिम्मेवारी सरेको १७४, नयाँ दर्ता ६०९ गरी जम्मा ७८३ मध्य ५२० फछर्यौट बाँकी ३८९ रहेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७८ / ७९ मा जिम्मेवारी सरेको २६३, नयाँ ७३९ , जम्मा ९९३ मध्य ६०४ फछर्यौट भएका थिए, भने बाँकी ३८९ वटा रहेका थिए । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९ / ८० मा जिम्मेवारी सरेको ३८९, नयाँ ६६३, जम्मा १ हजार ५२, फछर्यौट ५३३, बाँकी ५१९ वटा रहेका थिए । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ६ महिना भित्रका २११ वटा मुद्दा फछर्यौट भएका छन्, भने ३४८ वटा बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म १४६ मुद्दा फछर्यौट हुँदा २०१ वटा बाँकी रहेको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए । उनका अनुसार एक वर्षदेखि १८ महिनासम्मका ९० वटा फछर्यौट भएका छन्, भने २५ वटा बाँकी रहेका छन् । यस्तै १८ महिनादेखि २ वर्षसम्मका ९३ वटा फछर्यौट हुँदा २४ वटा बाँकी रहेका छन्, भने २ वर्ष नाघेका ३० वटा मुद्दा फछर्यौट हुँदा अब बाँकी ८ वटा रहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको लागि एक घन्टे सेवा, वैतनिक वकिलको सुविधा, निःशुल्क कानुनी सहायता, अनलाइन तारेख, अनलाइन बहस, अनलाइन कारागारका बन्दीलाई सुनुवाइमा सहभागिता, पुराना मुद्दाको सुनुवाइ अभियान, स्वचालित पेशीको व्यवस्थापन, डीसीएम पद्धति कार्यान्वयन ( सरल ६ , सामान्य १२, विशेष १८ ), न्याय क्षेत्र समन्वय समिति, बार– बेन्च– सरकारी वकिल बीच र सरोकारवाला निकायहरू बीच नियमित बैठक, बाह्य न्यायिक संवाद , कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि तालिम लगायत रहेको समेत उनले बताए । अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश रहेका छन् ।