दाङ : जिल्ला अनुगमन समितिले दाङ उपत्यकाका ४ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । मापदण्ड र कानुन विपरित सञ्चालनमा आएको निष्कर्षसहित बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । जिल्ला अनुगमन समितिको संयोजकत्वमा गठित समितिका सदस्यहरू सहितको टोलीले दाङ उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका १० वटा क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरी ४ वटा उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै बाँकी उद्योगहरूलाई अपुग कागजात पेस गर्न र मापदण्ड अनुरूप व्यवस्थित भएर सञ्चालन हुनका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताए ।
उनका अनुसार सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेका र मापदण्ड विपरित सञ्चालन गरेका उद्योगहरूलाई बन्द गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १९ ग्वारखोलास्थित जनविश्वास कंक्रिट उद्योग, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ४ हलवार ग्वारखोलास्थित न्यु राप्ती क्रसर उद्योग, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ८ टिकरीस्थित राप्ती बालुवा वासिङ उद्योग र बबई गाउँपालिका ६ च्याटिखोलामा रहेको केप्रभिज्ञा बालुवा वासिङ उद्योगलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । कृप्रभिज्ञा बालुवा वासिङ उद्योग तात्कालिक समयमा दाङ– सुर्खेत सडक निर्माणका क्रममा कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले सञ्चालन गरेको तर सो कम्पनीको काम सम्पन भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारी जग्गा ओगटेर खोलामा उद्योग सञ्चालन भएकाले बन्द गर्ने निर्णय भएको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै राप्ती बालुवा वासिङ उद्योगले क्रसिङको पनि काम गरेको तथा पातुखोला र गहते खोलाको दोभानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी उद्योग सञ्चालन गरेको हुँदा तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । ग्वारखोलामा रहेको जनविश्वास कंक्रिट उद्योगले मापदण्ड विपरित खोलामै उद्योग स्थापना गरी नदी जन्य पदार्थ अवैध रुपमा उत्खनन गरेको हुँदा बन्द गर्ने निर्णय अनुगमन समितिले गरेको हो । ग्वारखोला कै न्यु राप्ती क्रसर उद्योगले पनि खोलामै उद्योग सञ्चालन गरेको, मापदण्ड विपरित खोला जन्य पदार्थ सोही स्थानबाट उत्खनन गरेको तथा तोकिएको राजश्व नबुझाएको कारण बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । यी चार उद्योगहरूलाई गरिएको कारवाहीको जानकारी अख्तियार कार्यालय बुटवल र नेपालगन्ज कार्यालयमा समेत गराउने निर्णय भएको छ ।
तत्काल बन्द गर्ने निर्णय भएका क्रसर उद्योगहरूबाट अवैध रुपमा संकलन गरिएका खोला जन्य पदार्थ स्थानीय पालिकाहरू तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बबई गाउँपालिकालाई जफत गरी राजश्व लिएर बिक्री वितरण गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी सञ्चालन गरिएका ती उद्योगले प्रयोग गरेका जग्गा भालुबाङ ज्वालामाई गणलाई खाली गराउन पत्राचार गर्ने, ती उद्योगहरूमा तत्काल विद्युत सेवा काट्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।
जिल्ला अनुगमन समितिले घोराही उपमहानगरपालिका हापुरखोलास्थित शिवाज दाङ कंक्रिट उद्योग प्रालि, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– १८ सक्राम खोलास्थित स्वर्गद्वारी स्क्रिन प्लान्ट प्रालि, भाग्यलक्ष्मी क्रसर उद्योग प्रालि तुलसीपुर, के एण्ड एस बालुवा प्रशोधन प्रालि ग्वारखोला, समावेशी क्रसर उद्योग तुलसीपुर १६ ग्वारखोला, मंगलम् बालुवा वासिङ उद्योग तुलसीपुर १२ गणेश बालुवा प्रसोधन उद्योग तुलसीपुर ११ सुकौराको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक शर्मा नेतृत्वको अनुगमन टोलीमा अनुगमन समितिका सदस्यहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख रामबहादुर केसी, आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख टिकाराज चौलागाईँ , डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख मोहनप्रसाद श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक पृथ्वी बहादुर बोगटी, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर लिलाधर गिरी, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयका समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदी, जिल्ला अनुसन्धान कार्यालय दाङका प्रमुख रमेशसिंह डाँगा लगायतको सहभागितामा अनुगमन भएको हो ।
अनुगमन समितिले नदी तथा खोला जन्य उद्योग सञ्चालन नयाँ मापदण्ड २०७९ ले निर्दिष्ट गरेका केही सूचकसहित स्थानीय सरकार र आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने कर लगायत कम्तिमा ३८ वटा सूचकमा रहेर स्थलगत अनुगमन गरेको समितिका सदस्य सचिव मोहन सुवेदीले जानकारी दिए । एक / दुई वटा उद्योग बाहेक जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरूले नयाँ मापदण्ड पुरा गर्न नसकेको अनुगमनका क्रममा पाइएको सुबेदीले बताए ।
अधिकांश क्रसर उद्योगहरू खोला किनारामा सञ्चालनमा रहेका, सार्वजनिक जग्गामा तयारी खोला तथा नदी जन्य पदार्थ डम्पिङ गरेका , स्थानीय कर, राजश्व कर, वार्षिक कर चुक्ता तथा वार्षिक लेखा परीक्षणसमेत नगराएको पाइएको अनुगमन समितिले जनाएको छ । समितिले त्यस्ता उद्योगहरूलाई तोकिएको मापदण्ड तत्काल पुरा गरी कर र राजश्वका दायरामा आउन पनि निर्देशन गर्ने गरी सम्बन्धित सबै उद्योगहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । धेरै उद्योगहरू बालुवा वासिङका नाममा दर्ता भएपनि क्रसिङको काम गरि रहेको पनि अनुगमनका क्रममा देखिएको समितिका सदस्य सचिवले सुबेदीले बताए ।
अनलाइन राप्तिको युटुब च्यानल (Online Rapti) सब्सक्राइब गर्नुहोस् । हामी वास्तवीक, जानकारीमूलक र रोचक भिडियोहरु राख्ने गर्छौ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
