प्रदेश विकासको आधारः आवधिक योजनाको निर्माण

योजना अवधिमा हासिल भएका अन्य सकारात्मक सूचकहरुमा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भई ११२६ अमेरिकी डलर पुगेको तथा बहुआयामिक गरिबीको दर ११.७ प्रतिशतले घट्न गएको छ। साथै पूर्वाधार विकासतर्फ प्रदेशले यस अवधिमा कूल ३८३३ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ भने खानेपानी सुविधा पुगेको जनसंख्या ९२.२ प्रतिशत र विद्युत् सेवा पहुँचमा योजना अवधिमा थप १४ प्रतिशत विस्तार भई करिब ९४ प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्।

अर्कोतर्फ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको समग्र प्रगति अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा योजनाले परिलक्षित गरेका अधिकांश सूचक लक्ष्य अनुरूप हासिल हुन सकेका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेशको संस्थागत विकासका क्षेत्रमा अझै धेरै कार्य गर्न बाँकी रहेको र प्रदेश तह, संघीयता पश्चात स्थापना भएकाले पहिलो अभ्यास हुनुका साथै यहाँ राजनीतिक अस्थिरताको समेत प्रत्यक्ष असर भएको हुँदा आवधिक योजना तर्जुमा एवम् कार्यान्वयनमा कमी कमजोरी रहन गएका छन् ।

योजनाको प्रथम आर्थिक वर्षमा नै समग्र विश्व अर्थतन्त्र कोभिड १९ को प्रभावले आक्रान्त हुन पुग्दा सोको प्रभाव राष्ट्रिय र प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा समेत पर्न गयो। फलस्वरूप अर्थतन्त्रमा संकुचन पैदा हुनुका साथै योजनाका प्राथमिकतामा समेत असर पर्न गयो। न्यून पूँजीगत खर्च एवम् कमजोर खर्च क्षमता, अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनले संघीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने बजेटमा कटौती, न्यून आन्तरिक आय तथा कमजोर कराधार र अपेक्षित रूपमा राजस्वको विस्तार हुन नसक्दा प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा दबाबको अवस्था अझै पनि विद्यमान छ ।

आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक योजनाबीच तादम्यता :

आवधिक योजनाको कार्यान्वयन वार्षिक योजनाका माध्यमबाट हुन्छ र यी दुई योजनाहरूलाई जोड्ने कार्य मध्यमकालीन खर्च संरचनाले गर्दछ । तर प्रदेश तहमा तयार गरिएको आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेट तथा नीति कार्यक्रमबीच तादम्यता कायम नहुनु मुख्य चुनौतिका रुपमा रहेको छ ।

प्रदेश सरकारका आयोजना छनौटका मापदण्डलाई स्पष्ट र वस्तुगत बनाउन नसक्दा राज्यको सीमित स्रोतलाई दिगो तथा परिणाममुखी र आवश्यकता अनुरूपको आयोजनामा लगानी गर्ने भन्दा ससाना आयोजनामा स्रोत बाँडफाँड हुने अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ । प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भइरहने र सरकारपिच्छे आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता परिवर्तन हुने जस्ता प्रवृत्तिले योजना कार्यान्वयनमा नीतिगत तादात्म्यता कमजोर हुन पुग्दछ । अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन र आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट अर्थतन्त्रलाई तत्काल माथि लैजान स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन अपेक्षित गतिमा हुन नसकेको देखिन्छ ।

प्रदेश तहको योजना प्रणालीमा सुधारको आवश्यकताः

प्रदेश तहमा पहुँचको आधारमा हुने आयोजना छनौटलाई व्यवस्थित, तथ्यमा आधारित, आम नागरिकको माग र आवश्यकताको सम्बोधन हुने तथा अधिकतम प्रतिफलको सुनिश्चित गर्ने खालका आयोजना छनौट गर्न योजना तर्जुमा प्रणालीको विकास र सोअनुसार सबै सरोकारवाला पक्षहरू अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । आयोजना पहिचान, छनौट र कार्यान्वयनमा तीनवटै तहका सरकारहरू बीच अन्तरसम्बन्ध जरुरी छ। स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रदेशस्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रममा सो तहको सरकारको अपनत्व अधिकतम बढाउने, अनुगमन प्रणालीमा प्रदेश मन्त्रालय र प्रदेशसभा सदस्यहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न सकियो भने प्रभावकारी हुने देखिन्छ । यसमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रवाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य र सरकार, स्थानीय तहहरु र

सम्बन्धित संघीय सांसदहरू र संघीय सरकार सहितको तीनै तह वीचको समन्वय, सहकार्य र अन्तरसम्बन्धलाई अझ सुदृढ हुँदा प्रभावकारी हुन्छ । आवधिक योजनाले प्राथमिकतामा राखेका विषयभन्दा बाहिरबाट आयोजना तथा कार्यक्रमहरू छानिने गरेकाले समस्या रहेको भनाइ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको रहेको छ । प्रदेशको समृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने तथा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणकारी आयोजना तथा कार्यक्रममा लगानी गर्न राजनीतिक दृढ इच्छा शक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ | आवधिक योजना बन्छन्, गर्नुपर्ने विषयहरू पहिचान भएर समेटिन्छन्, तर, त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय प्रमुख हो । आवद्यिक योजना अनुसार प्रदेशले वार्षिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ न कि कोटको गोजीबाट आयोजना छान्ने । यस प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ र प्रक्रियागत रूपमा आएका आयोजनाहरू छानिनु पर्छ भन्ने हो। तीनै तहका सरकारका बीचमा हुने योजनाको अन्तर सम्बन्ध बढाएर र तहगत सरकारहरूले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरूको बर्गीकरण गरेर आयोजनाको दोहरोपना हटाउन जरुरी छ ।

आगामी आवधिक योजनाको प्रस्तावित सोच र उद्देश्य: लुम्बिनी प्रदेश सरकारले “समृद्ध लुम्बिनी: आर्थिक विकास, सुशासन, समता र समुन्नति” लाई दीर्घकालीन सोचका रुपमा निर्धारण गरेको छ । यसका उद्देश्यहरुमा कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी बृहत्तर रोजगारी र उद्यमशिलताको विकास गर्नु । सघन अन्तरआवद्धता र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्देशित उच्च तथा तीब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ पहुँचलाई सुनिश्चित गरी स्वस्थ र दक्ष मानव पूँजिको निर्माण गर्ने र सबै क्षेत्रमा रहेको विभेद तथा असन्तुलनलाई हटाई सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्नु । सेवा प्रवाहमा हस्तक्षेपकारी सुधार र विकासका आयाममा आधुनिक तथा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग मार्फत सुशासन र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति गर्नु जस्ता उद्देश्यहरू हुन सक्दछन् ।

सारांशः

कुनै पनि योजना निश्चित अवधिमा सम्पादन गर्ने कार्यको पूर्वानुमान हो । प्रदेश आवधिक योजनाले प्रदेश सरकारलाई आगामी पाँच वर्षमा गर्ने कार्य, हासिल हुने अपेक्षित नतिजा, परिचालन हुनसक्ने स्रोत साधन र सम्भावित लगानीको आँकलन गर्न सहयोग पुऱ्याउँछ । साथै यसले प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाका साथै मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्न समेत आधार तयार गर्दछ । त्यसैले यसको तर्जुमा प्रकृयामा सवै सरोकारवाला पक्षहरूको सहभागिता र दृष्टिकोणलाई समेट्ने प्रयास हुन्छ ।

(विकास, व्यवस्थापन र योजना प्रक्रियामा लामो समयदेखि संलग्न डा. के.सी. हाल लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन्।)