सुत्केरीले यातायात खर्च र पोषण भत्ता पुरा नपाएको गुनासो

Author Logo..
विकास डाँगी २०७९ चैत्र १२ गते आइतवार

दाङ :  तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ९ बेलुवाका  रामचन्द्र वलीले श्रीमतीको सट्टामा उपमहानगरले दिने  सुत्केरी पोषण भत्ता लिन दोघरे नगर स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगे । संघीय सरकार र उपमहानगरले गरी यातायात खर्च र पोषणको लागि  सुत्केरीलाई ५ हजार दिँदै आएको थियो । उनको बच्चा कोहलपुर अस्पतालमा गत कात्तिक जन्मिएको थियो । उनले कोहलपुर अस्पतालबाट पाउनु पर्ने रकम पाए, भने उपमहानगरले दिने रकम लिन आएका थिए । उनी घरबाट स्वास्थ्य केन्द्रमा आउँदा ३२ सय पाइन्छ, भनेर आएका थिए । तर, उनले स्वास्थ्य केन्द्रबाट एक हजार मात्र पाएपछि जिल्ल परे ।

उनले भने,‘ श्रीमती आउन नसकेका कारण घरबाट म ३२ सय पाइन्छ, भनेर ल्याउन आए । तर , यहाँबाट एक हजार मात्रै पाए । हामीले गर्भवती भएपनि गर्नु पर्ने स्वास्थ्य चेकजाँच सबै गएर कागजपत्र सबै दिएका थियौँ । अब मैले एक हजार पाए । मैले के भनेर घरमा उत्तर दिने ? ’ यस्तै उनले  स्वास्थ्य केन्द्रले भनेको नीति नियम सबै पुरा गरेको भन्दै बच्चा जन्मिएपछि  आएको नीतिनियमले गर्दा आफूहरूले पुरा पैसा नपाएको गुनोसा छ । उनले भने,‘ नयाँ नियम साउन महिनादेखि लागू आएको रहेछ । तर, हामीलाई नयाँ नियमको थाहा भएन । हामीले पुरानै नियम अनुसार सबै पालना गरेका थियौँ । बच्चा जन्मिएपछि  लागू हुने  नियमले गर्दा म जस्ता धेरैले यस्तो रकम पाएका  छन् । यो कस्तो किसिमको नियम हो  ? ’

गर्भवती भएको समयमा प्रादेशिक अस्पतालमा चेकजाँच गराएको  भन्दै उनले वडा कार्यालयबाट पनि कागजपत्र ल्याउँदा ३२ सय पाइन्छ,  भनेको भएयता पनि अहिले भनेको मापदण्ड पुरा नभएको भन्दै एक हजार मात्र दिने कुरा गलत भएको पनि बताए ।   यस्तै तुलसीपुर ९  बेलुकाका शिवहरी अधिकारीको गुनासो पनि उस्तै रहेको छ । उनी पनि श्रीमतीको सट्टामा पैसा लिन स्वास्थ्य केन्द्र आएका थिए । उनले पनि  मापदण्ड पुरा नभएकाले १४ सय मात्र पाए । उनले भने,‘ तुलसीपुर उपमहानगरले अस्पतालबाट र उपमहानगरबाट गरी ५ हजार सुत्केरी भत्ता दिने गरेको थियो । त्यही अनुसार राप्ती प्रादेशिकबाट १८ सय पाएका थियौँ । बाँकी ३२ सय उपमहानगरले दिने भएपछि त्यसैको फारम भरेका थियौँ । तर, अहिले १४ सय मात्र पाइयो । यो समस्या कसको हो । किन यस्तो भयो ? ’ 

उनका अनुसार हुने खानेलाई त जति पैसा दिएपनि केही फरक पर्दैन । तर, कोही यही पैसा पाएपछि धेरै राहत पाउनेहरूलाई समस्या हुने भयो । उनले सस्तो लोकप्रियताको लागि नेताहरूले गर्दा अहिले यस्तो समस्या भएको पनि बताए । उनले भने,‘ लोकप्रियताको लागि जे गरेपनि हुन्छ । यदि पैसा दिन नसक्ने भए किन  पहिला आस देखाए । अहिले आएर विभिन्न नीति नियम बनाएर कम पैसा दिनु  राम्रो होइन् । हामीलाई त जति दिएपनि केही फरक पर्दैन । तर, यही पैसा पाएपछि एक / दुई छाक राम्रो खाने आसमा बसेका सुत्केरीलाई समस्या हुने भयो । ’ यस्तै उनले आफूले पनि भनेको जस्तै सबै प्रक्रिया पुरा गरेको पनि बताए ।  उनले नयाँ नीति नियमहरूको बारेमा समय मै जानकारी नपाउँदा पनि अहिले धेरैले यस्तै समस्या भोग्नु परेको पनि बताए ।

उनले भने,‘  कुन बेला कस्तो नीति नियम बन्छ । त्यो हामी आम नागरिकहरूलाई जानकारी हुनु पर्छ । अहिले पैसा लिन आउँदा मापदण्ड पुरा भएन, भनेर तोकिएको भन्दा कम रकम दिनु राम्रो होइन् । ’ यस्तै गत आर्थिक वर्षसम्ममा अस्पतालबाट १८ सय र उपमहानगरले ३२ सय दिने नीति भएयता पनि चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि अस्पतालले २८ सय र उपमहानगरले २२ सय दिने निर्णय अनुसार नै सुत्केरी भत्ता दिँदै आएको दोघरे नगर स्वास्थ्य केन्द्रकी सिनियर अनमी कल्पना केसीले बताइन् । उनले भनिन्,‘ ३२ सय दिनेमा पनि ४ पटक गर्भ जाँच गराएको हुनु पर्ने र ३ पटक प्रोटोकल अनुसार सुत्केरी जाँच गराएको हुनु पर्ने थियो ।  अस्पतालमा सुत्केरी भएपनि अस्पतालले १८ सय दिने गरी ५ हजार बनाइएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नयाँ नीति नियम लागू भएको छ । ’

उनका अनुसार पहिला दाङलाई तराइमा राखेको हुँदा अस्पतालबाट १८ सय र उपमहानगरबाट ३२ सय गरी ५ हजार दिने व्यवस्था थियो । तर, अहिले दाङलाई भित्री मधेशमा राखेपछि अस्पतालबाट २८ सय र उपमहानगरबाट २२ सय गरी ५ हजार दिने भएको हो । यस्तै उपमहानगरले दिने २२ सय रुपैयाँमा सरकारी अस्पतालमा बच्चा जन्माएको खण्डमा एक हजार र घर मै बच्चा जन्माएमा ५ सय दिने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै ८ पटक प्रोटोकल गर्व जाँच गराएको खण्डमा ८ सय रुपैयाँ ४ पटक सुत्केरी जाँच अनुसार २४ घन्टाभित्र, ३ दिन भित्र, ७ दिन र ४२ दिन भित्र जाँच गरेकालाई २२ सय दिने गरेको समेत उनको भनाइ छ ।  

उनका अनुसार सुत्केरीले ८ पटक गर्भ जाँच नगराएको खण्डमा र प्रोटोकल अनुसार ४ पटक सुत्केरी जाँच नगराएमा एक हजार मात्र दिइन्छ ।  तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको जन स्वास्थ्य प्रवर्द्धन  शाखाका प्रमुख ओम न्यौपानेले  संघीय सरकारले यातायात खर्चलाई एक हजारबाट दुई हजार र पोषण भत्ता ८ सय बनाएको हुँदा र विगतका जस्तै उपमहानगरले दिँदा ५ हजार बढि हुने भएकाले कार्यविधि बनाएर २२ सय दिने निर्णय गरेको बताए । उनले भने,‘ विगतमा तुलसीपुरले ३२ सय दिने गरेको थियो । अस्पतालले  १८ सय दिन्थ्यो । तर, अहिले अस्पतालले २८ सय दिने भएपनि उपमहानगरले २२ सय दिने गरेको हो । तर, ब्यक्तिले सबै  मापदण्ड परा गरेको खण्डमा ५ हजार नै पाउँछ ।’ यस्तै उनले साउन महिना १ गते देखि यता अस्पतालमा बच्चा जन्माएका सुत्केरी आमाहरूले यातायात खर्चको लागि २ हजार पाउनु पर्ने समेत बताए ।

गर्भवती  पोषण भत्तामा उनीहरूको मापदण्ड पुरा नहुने भएयता पनि यातायात खर्च २ हजार अस्पतालले दिनु पर्ने समेत उनको भनाइ छ ।  यस्तै उनले संघीय सरकारले बनाएको निर्देशिकाका बारेमा स्थानीय तहलाई समय मै जानकारी नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने पनि बताए । उनले भने,‘ स्वास्थ्य भनेको स्थानीय तहको मात्र होइन् । यो आधारभुत सेवा त हो । तर, कतिपय नीति निर्देशिकाहरू सङ्घीयबाट हुन्छन् । आमा सुरक्षा कार्यक्रम भनेर हाम्रो छुट्टै कार्यक्रम छैन् । हुनलाई त आधारभुत स्वास्थ्य सेवा हामीले गर्नु पर्ने हो । तर, संघीय सरकार सबै कुराहरू हामीलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने हो । केन्द्रमा नीति निर्देशिका बन्दा हामीले समयमा थाहा नपाउँदा यो समस्या भएको हो ।’

साउनदेखि माघ सम्म १८ सय र फागुनदेखि २८ सय दिन शुरु 

राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरले भने चालु आर्थिक  वर्षको साउन महिनादेखि गत  माघ महिनासम्म अस्पतालमा बच्चा जन्माउने सुत्केरी आमाहरूलाई यातायात खर्च एक हजार र पोषण खर्च मापदण्ड पुरा गरेकालाई ८ सय गरी १८ सय दिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी भुषण सुवेदीले बताए ।  उनका अनुसार  दाङलाई पहिला तराईमा राखेको हुँदा माथिबाट नै यातायात खर्च बापत एक हजार र पोषण भत्ता ८ सय गरी १८ सय दिने निर्देशिका  आएको हुँदा त्यही अनुसार दिदैँ आइएको थियो ।

तर, पछिल्लो समय माघको दोस्रो हप्तापछि मात्र दाङलाई भित्री मधेशमा राखेको र यातायात खर्चबापत २ हजार र पोषण भत्ता अनुसार एक हजार दिने निर्देशिका आएको हुँदा फागुन १ गतेदेखि अस्पतालमा यो नियम लागू भएको उनले बताए ।  यस्तै साउनदेखि फागुनसम्म यातायात खर्च १९ सय ६८ जनाले पाएको पनि उनले बताए । यस्तै पोषण भत्ता १७ सय ३ जनाले पाएको उनको भनाइ छ ।  यस्तै गर्भवती महिलाले ८ पटकसम्म चेकजाँच गरेको खण्डमा मात्र पोषण भत्ता पाउने भन्दै उनले ४ महिना, ६ महिना, ८ महिना र ९ महिना हुँदा चेकजाँच गरेकालाई दिने गरेको पनि बताए । उनले भने,‘ नयाँ निर्देशिका अनुसार सुत्केरी आमाको मापदण्ड पुग्दैन । त्यसैले हामीले पुरानो निर्देशिका अनुसार ४ पटकसम्म गरेकालाई पोषण भत्ता दिने गरेका छौँ ।’

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
संबन्धित समाचार