सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा स्थानीय तहको भूमिका

Author Logo..
अनलाइन राप्ती २०७९ चैत्र ६ गते सोमवार

दाङ :  सडक यातायातलाई सर्वसुलभ बनाउँदै नागरिकको सुरक्षित आवागमनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न र स्थानीय तह स्तरमा सडक सुरक्षाका  उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नमा नगरपालिका र गाउँपालिकाको भूमिका बारे पर्याप्त छलफल गरिएको छैन । यात्राका क्रममा वा यातायात प्रणालीलाई असुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्ने विविध कारणले नेपालका सडकहरूमा दिनहुँ भैरहेका दुर्घटनामा नेपालभरि करिव ५ हजार मानिसको अकाल र अल्पायुमा मृत्यु भइरहेको छ भन्ने तथ्य विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रकाशित गरेको छ । 

नेपालमा भइरहने सडक दुर्घटना परी घाइते हुनेहरूको यथार्थ संख्या कति छ भन्ने प्रष्ट नभए पनि करिव १ लाख मानिसहरू सडक दुर्घटनाको चोटपटकको उपचार गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जाने गरेको तथ्यांक स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको छ । नेपालको संविधानले नागरिकलाई बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । वर्तमान स्वास्थ्य नीतिले दीर्घरोगबाट पीडितहरूको स्वास्थ्य उपचारलाई प्राथमिकता दिएर व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान राखेको छ । त्यसै गरी दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य अनुसार नेपालले अबको ७ वर्ष भित्रमा अर्थात सन् २०३० भित्र देशमा सडक दुर्घटनाबाट गम्भीर घाइते र मृतकको सङ्ख्यालाई आधा पार्ने विश्वव्यापी लक्ष्य पनि लिएको छ ।

नेपालमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को प्रादुर्भावसँगै नेपालका सडकहरूमा चल्ने यातायातलाई व्यवस्थित र सुरक्षित पार्ने कामको सुरुवात भएको हो ।विगत ३० वर्षमा देशमा धेरै क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भइसकेका छन् तर सडक दुर्घटनामा परेर मानिसको मृत्युको ग्राफ निरन्तर उकालो लागी रहेको छ । उक्त ऐन जारी भएको एक दशक पछि सम्म पनि नेपालभर अभिलेख गरिएका सडक दुर्घटनाको संख्या निकै कम थियो ।  प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आ.व. २०५८ / ५९ मा देशभरी जम्मा ३ हजार ९ सय दुर्घटनामा मात्र ८८० जनाको मृत्यु भएको अभिलेख छ ।

यो भनेको देशभर दैनिक औसत ११ दुर्घटना हो भने दैनिक मृतकको संख्या औसत ३ जनाभन्दा पनि कम थियो । त्यसको बीस वर्ष पछि अर्थात आ.व. २०७८/ ७९ मा प्रहरीकै तथ्यांक अनुसार पनि दुर्घटनाहरूको सङ्ख्यामा ४ गुणा वृद्धि भएको छ भने मृतकको संख्या करिव ३ हजार पुगेको छ । यस अवधिमा नेपालको शासकीय पद्धति, जनसङ्ख्याको बनोट, उपलब्ध सवारी साधनको किसिम र संख्या, यातायात सञ्चालन अनुमति दिइएका सडकहरूको किसिम र लम्बाइ एवम् सडक यातायात सञ्चालनको व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूको संरचनामा पनि धेरै परिवर्तन भइसकेको छ ।

आजको समयमा सबै प्रदेशहरूको आआफ्नै प्रदेश यातायात व्यवस्था ऐनहरू बनेर कार्यान्वयनको चरणमा छन । संघीय शासन पद्धतिको विशेषता अनुरूप तीनै तहबाट गरिने प्रयासले देश विकासको गतिलाई एकअर्कासँगको सहकार्यको ठूलो महत्व छ । अहिलेको सन्दर्भमा विकराल बन्दै गएको सडक दुर्घटनाको समस्यालाई राज्यका सबै तहले आ–आफ्नो मातहतका स्रोत र साधन परिचालन गरी एकै साथ समाधान गर्न मद्दत पुग्नेछ । सडक दुर्घटनाका लागी कुनैं एक व्यक्ति, पक्ष वा कारण किटानी गरेर तोक्न सकिँदैन त्यसैले यसको समाधान पनि जटिल छ ।

यो समस्या जटिल हुनाको कारण कुनै दुर्घटना हुन परिस्थिति अनुसार एक वा एक भन्दा बढी पक्षहरू जिम्मेवार हुन्छन् । तिनको समाधानको लागी पनि धेरै पक्षहरूबीच सहकार्य आवश्यक पर्छ । देशको जनसंख्या बनोट अनुसार आगामी वर्षहरूमा नेपालको वृद्ध जनसंख्या निरन्तर बढ्ने, विभिन्न कारणहरूले मानिसहरूमा अपांगता वा गतिशीलताका अवरोध पनि बढी रहेकोले यस किसिमका सडक प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकतालाई स्थानीय तहबाटै सम्बोधन गरिएमा स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुरूप सडक सुरक्षाका उपायको प्राथमिकता निर्धारण गर्न मद्दत पुग्ने छ ।

अतः नेपालमा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको दुर्घटनाजन्य चोटपटकबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू घाइते, अपांग, मानसिक समस्या र मृत्यु समेत हुने र त्यसबाट आर्थिक सकृय जनशक्ति अत्यधिकले ठूलो नोक्सान भएर देशको आर्थिक उन्नतिमा अवरोध आइरहेको छ । यस्ता समस्याहरू सबैतिर एकनासले वितरण नहुने भएकाले स्थानीयतह र वडा स्तरमा व्यवहारिक किसिमले रोकथामको व्यवस्था गर्न जरूरी हुन्छ ।

रोकथाम कसरी गर्ने  ?

अन्य रोग र स्वास्थ्यका समस्या जस्तै सडक दुर्घटनालाई पनि रोक्न वा कम गर्न सकिन्छ । यसका लागी सबै सडक प्रयोगकर्ताहरूले दुर्घटना गराउन सक्ने कारणहरूलाई समयमै थाहा पाएर तिनको समाधान गर्नु पर्दछ । उदाहरणको लागी धेरै मानिसले पैदल हिँड्ने स्थानहरूमा सवारीको गति ३० किमि प्रतिघण्टामा सीमित गर्न सकिन्छ । मानिसहरूले बाटो काट्नका लागी सुरक्षित हुने स्थानमा जेब्रा क्रसिङ चिन्ह वा ट्राफिक बत्ती राख्ने र मानिसहरूलाई त्यसको प्रयोग प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । पैदल यात्रुले गाडी चल्न बनेको सडकमा हिँड्नु नपरोस् भनेर सुरक्षित फुटपाथ बनाउने, फुटपाथमा अवरोध गर्न नदिने र पैदलयात्रीलाई त्यसको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।

कुनै पनि सबारीसाधन चलाउँदा मादक पदार्थ वा रक्सी सेवन गरिएको छ, छैन भन्ने परीक्षण र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । चालकले गाडी चलाउँदा मोबाइल फोनको प्रयोग गर्नु हुँदैन यसबाट ध्यान अन्यत्र गएर सडक दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुन्छ भन्ने सचेतना फैलाउन सकिन्छ । सवारी साधनको क्षमताभन्दा बढी यात्रु वा सामान बोक्ने कुरालाई निरुत्साहन गर्ने कामलाई यातायात तथा ढुवानी व्यवसायीसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

विद्यालय वरपर धेरै बालबालिकाहरू हिड्ने भएकोले विद्यालय नजिक पनि गाडीको गतिलाई ३० किमि प्रतिघण्टामा सीमित गरेर त्यस क्षेत्रमा जोखिम कम गर्न सकिन्छ । साँझ वा रातीको समयमा पर्याप्त प्रकाशको व्यवस्थाका लागी सडक– बत्तीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी नगरपालिकाले स्थानीय स्तरमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा समयसमयमा चालकहरूको आँखा जाँच गराउन सकिन्छ । त्यसै गरी ठूला ट्रक वा टिप्परहरूका चालकले सडकमा भएका सबैलाई देख्न सक्ने बनाउन उक्त ट्रक वा टिप्परमा ऐनाहरू जडान गर्न लगाउन सकिन्छ, यसबाट चालकले सडकमा भएका मोटरसाइकल, साइकल, पैदलयात्रीलाई देख्न सक्ने भएर दुर्घटना कम हुन्छ । त्यस्तै  मादक पदार्थ सेवनका कारण हुने दुर्घटनाहरू पनि धेरै छन् ।  

यसैले मादक पदार्थको सेवनबाट हुने दुर्घटनालाई प्रहरीसँग मिलेर प्रभावकारी जाँच गरि दुर्घटना बाट हुने क्षति  न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। नगरपालिकाका बासिन्दाहरू, त्यहाँ अध्ययनरत युवावर्गले चलाउने मोटरसाइकल यात्रु र पछाडि बस्नेलाई सुरक्षित पार्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५  गरिए अनुसार अनिवार्य हेलमेट लगाउने नियमलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै दुर्घटना भएको खण्डमा टाउकामा चोटलागेर मृत्यु हुने सम्भावनालाई घटाउन सकिन्छ । सडकमा गाडी चलाउने र पैदलयात्रुहरूले सडक र ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गर्नु पर्दछ ।

( लेखक पद्मकन्या क्याम्पसमा प्राध्यापनरत सडक सुरक्षाविद् हुन् )

प्रतिक्रिया दिनुहोस
संबन्धित समाचार