एमसिसी राष्ट्रको हितमा छैन् : महासचिव मैनाली

Author Logo..
अनलाइन राप्ती २०७८ पुष २० गते मङ्गलवार


दाङ :  नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले एमसिसी राष्ट्रहितमा नरहेको बताए । रिपोर्टर्स क्लब नेपाल दाङ शाखाले मंगलबार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता मैनालीले एमसीसी नेपाललाई द्धन्द्ध फसाउने खेल भएको बताए ।

एमसीसी जस्ता सयौँ विदेशी प्रोजेक्टहरु नेपालमा भइरहेको भन्दै अहिले सम्म कुनै पनि प्रोजेक्टहरु संसदबाट पास नभएको अवस्थामा नेपाललाई एमसीसी सम्झौताको मातहत राख्न प्रपञ्च रचिन लागेको दाबी गरे । उनले नेपालका नेता र कर्मचारीहरुले विगतको नजरीलाई नहेरी एमसीसीमा सम्झौता गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने ,‘ नजरी र परिमाण नहेरी सम्झौता भएको छ । यसलाई पास गरेपछि के हुन्छ ? कस्तो दुशपरिणाम हुन्छ । त्यो पनि नहेरी यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने निती लिएका छन् । त्यसै अनुसार यसलाई अनुमोदन गर्न अमेरिका ढिपी कसेको छ ।’

त्यस्तै उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली लुटतन्त्र मात्र नभइ धन तन्त्र , गुण्डा तन्त्रमा बदलिएको बताए । उनले स्वयंसेवी भावनाले देश र जनताको लागि काम गर्ने नेताले अहिले कुनै पनि चुवान जित्न भनदै भन्दै वडा जित्न लाखौँ, पालिका जित्न दशौँ लाख र सांसद जित्न करोडौँ खर्च गर्नु पर्ने अवस्था आएको बताए ।

उनले राम्रोसँग काम गर्ने नेताले चुनाव लड्न नसक्ने भन्दै यो प्रणालीले लोकतन्त्रलाई कम्जोर बनाएको हुँदा यस व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने जोड दिए । महासचिव मैनालीले माले संघीयताको पक्षमा रहेको भएयता पनि प्रदेश सरकारको खारेज गर्न सुझाव दिए ।

उनले हिजो आफूहरूले नेपालमुखी संघीयता आवास भनेर समावेशी प्रदेशको माग गरेको उल्लेख गर्दै अहिलेको संघीयतालाई जोगाउनका लागि प्रदेश भन्ने संरचनालाई खारेज गर्नु पर्ने बताए । उनले भने,‘ हामीले कोभिडमा देख्यौँ प्रदेशको कुनै प्रयोग छैन् । प्रदेशले ठुलो कार्यक्रम गर्दछ । केन्द्रसँग झगडा हुन्छ । साना कार्यक्रम गर्छ । स्थानीय तहसँग जुध्छ । प्रदेशका कारण स्थानीय तहमा कानुन बन्दा भ्रष्टाचारलाई प्रर्वद्धन गरेको छ । ’

देशमा उठेको राजश्वले देशको प्रशासन धान्न नसक्दा ३ वर्षमा ३ अरब ऋण लिनु पर्ने अवस्था आएको भन्दै उहाँले प्रशासन चलाउनको लागि ऋण लिने हो, भने विकास नहुने भन्दै संघीयताको राम्रो पक्ष भएयता पनि नेपालले धान्ने संघीयता हुनु पर्ने धारणा ब्यक्त गरे ।

उनले अहिलेको प्रदेश सरकारलाई नेपाल धान्ने संघीयता भित्र नपर्ने भन्दै यसलाई विदा गरेर संघीय सरकार, जिल्लालाई कार्यकारी र पालिका सरकार बनाउन सुझाव दिए । त्यस्तै उनले नगर नहुने पूर्वाधार भएका पालिकालाई नगरपालिका बनाएको भन्दै त्यसलाई हटाएर पालिका बनाउनु पर्ने बताए । उनले नगर बनाएर कर बढाउने र त्यहाँ जाने मानिसहरुलाई घोडा गाडी किन्न फजुल खर्च हुने गरेको बताए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
संबन्धित समाचार