सर्वोच्चले बदर गर्‍यो प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार

अनलाइन राप्ती | 4:58 PM

काठमाडौं :  प्रधानमन्त्री केपी शमौ ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्चले बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार प्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरेको हो । यो निर्णयसँगै प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएका २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । गएको जेठमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, शालिकराम सापकोटा, सितादेवी अधिकारी र वीरेन्द्रप्रसाद शाहले विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न नपाईने भन्दै सर्वोच्च रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले राष्ट्रपति कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाइृ समेत विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । गत जेठ २५ गते सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । आजको निर्णयले भने विस्तारित मन्त्रिमण्डल नै बदर गर्दै मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गरिदिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्