दाङ : नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले पछिल्लो समय सोसल मिडिया युट्युबको कारण मिडिया क्षेत्र बदनाम प्रवृत्ति देखिएको बताए । मंगलबार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका विषय वस्तुबारे सुझाव संकलन गर्न जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरूसँग गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले पत्रकारिता भनेको सूचना संकलन, सम्पादन, समाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्ने भएकाले सही उत्पादन भएता मात्र त्यो पत्रकारिता हुने समेत बताए । अध्यक्ष पोखरेलले माध्यमको प्रयोग गर्दैमा सबै पत्रकारिता हो रु भन्न नमिल्ने समेत बताए । उनले ति सोसल मिडिया, युट्युबहरूमा आएका सबै कुराहरूको जिम्मेवार पत्रकारिता क्षेत्रले दिन नसक्ने समेत बताए । त्यसैगरी ति सोसल मिडियाहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन आवश्यक रहेको समेत उनको भनाइ थियो । ‘ हामीले गलत ग¥र्यौ भनेर डन्डा बजाउने कारबाही गर्ने कुरा बढि ग¥र्यौ ,’ भने ,‘ उनीहरूलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न सिकाएनौँ । यो पनि समाजको हितमा हुन सक्छ । यो पनि प्रविधिको उच्चतम् विकास हो । हामीले यसलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन् । यो सिकाउने निकाय को हो । कसले उनीहरूलाई सिकाउने । सिकाउने काम शून्य । गल्ती गरेको भन्दै कारबाही गर्नु हामी उल्टो बाटोबाट हिँड्दै छौँ ।’ त्यस्तै फौजदारी कोणबाट मिडिया सम्बन्धी कानुन बनाउने रहर शासकहरूमा देखिएको उनले बताए । त्यो रहर त्याग्नु पर्ने र त्यो रहरले सही बाटोमा नलग्ने भन्दै त्यो बाटोले पत्रकारितालाई धोस्त पार्ने र समाजको पारदर्शी चरित्र निर्माण गर्ने बाटोहरू पनि बन्द हुने उनले बताए ।
उनले निजामती कर्मचारीले जेल हाल्ने अधिकार पाउँछ भने अब न्यायालयको काम के हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने ,‘ एउटा संरचरना बनाउने त्यो संरचनाले नियमन गर्ने र चित्त बुझेन भने जेल सम्म हाल्ने त्यो अधिकार संरचनालाई दिएको छ । फौजदारी कोणबाट कानुन बनाउने विचित्रको रहर शासकहरूले देखाएका छन् । ’ त्यस्तै अहिले लुम्बिनी प्रदेशले पनि यस्तै कानुन बनाएको भन्दै महासङ्घले घोर विरोध गर्दै आइरहेको समेत उनले बताए । उनले मिडियालाई सो नियमन तर्फ प्रबन्धन गर्नु पर्ने समेत धारणा व्यक्त गरे । त्यस्तै उनले मिडियाको व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी रहेको औँल्याए । उनले भने ,’ म एउटा मिडियाको सम्पादक छु । मैले व्यवस्थापनको केही जान्दैन भनेर पन्छिनु नै हाम्रो सबै भन्दा ठुलो खराबी हो । ’ कोरोना महामारीको समयमा २ महिना विज्ञापन नपाउँदा ठूला भन्ने अरबौँको लगानीका सञ्चार माध्यमहरूले तलब दिन सक्दैनौ भन्ने कुराले गर्दा व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको उनको भनाइ छ ।
विज्ञापन माथि स्थानीय सञ्चार माध्यमको अधिकार हो रु भन्ने कुरा नीतिमा आउनु पर्ने समेत उनले बताए । उनले भने ,‘ मिडियाले ५ सय, हजारको विज्ञापन भिक मागेका होइनन् । भुक्तानी प्रक्रिया माग्ने प्रक्रिया हामीले भिक मागेको जस्तो अभ्यास भोग्दै आएका छौँ ।’ त्यस्तै उनले कुनै पनि तहको सरकारले सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न हुन्न भन्न कुरामा पत्रकार महासंघ प्रष्ट एजेन्डा रहेको समेत बताए । अहिले भएका ४ वटा सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि नागरिकहरूको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्ने बताए । ‘ति सञ्चार माध्यममा लगानीकर्ताको र सरकारको प्रभाव पनि नहोस्,’ उनले भने ,‘ सञ्चार माध्यममा नागरिकको विचार स्वतःस्फूर्त रूपमा आउन सक्नुपर्छ भन्ने महासङ्घको माग गरिहेको छ । अहिले सञ्चालन भइरहेका सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई नागरिकको स्वामित्वमा ल्याउन कुरा भइरहेको बेला अब कुनै सरकारले मिडिया सञ्चालन गरे त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुदैन् । ’ अध्यक्ष पोखरेलले उपमहानगरलाई मिडिया सञ्चालन नगर्न समेत आग्रह गरे । अब बन्दै गरेको नीति तथा कार्यक्रममा त्यो भएको भए पनि सच्याउन उहाँले मेयर पाण्डेलाई आग्रह गरे । त्यसैगरी उनले स्थानीय सरकारले मिडिया सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि हाल आफ्नो ठाउँमा सञ्चालित मिडियालाई प्रर्वद्धन गर्नु पर्ने समेत बताए । उनले राज्यले आफूहरू गरेका कामहरूको बारेमा ति कुराहरू उत्पादन गरेर सञ्चार माध्यमहरूलाई बेच्नु पर्ने समेत बताए । उनले भने ,‘ सञ्चार माध्यमलाई दिने ५ सय, हजारका विज्ञापन ठुलो कुरो होइन् । मिडिया प्रर्वद्धन गर्न सरकार लागेको छ, की छैन्, भन्ने त्यो सरकारले स्थानीय सञ्चार माध्यममा समय किनेको छ, की छैन्, त्यसबाट थाहा हुन्छ । ’ त्यसैगरी उनले एउटा रेडियो सञ्चालन गरेर त्यो रेडियो सुन्ने श्रोताका लागि मात्र आफ्नो कुराहरू राख्नु भन्दा आफ्नो ठाउँमा रहेका सबै सञ्चार माध्यमबाट आफूले गरेका कामहरूको बारेमा जानकारी दिएर सबै नागरिक कहाँ पु¥याउनको लागि स्थानीय मिडियाको प्रर्वद्धन गर्नु समेत आग्रह गरे ।