लुम्बिनीमा जसपाका चार सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेका चारजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। जसपाबाट निर्वाचित चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले पुनर्वहाली गर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई पुनर्वहाली गर्न सोमबार आदेश दिएको हो। चारैजना अहिले लुम्बिनी सरकारका मन्त्री छन्। जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले गरेको एकपक्षीय कारबाहीका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले चार जनालाई वैशाख १७ गते प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेका थिए। उनीहरूले सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च दायर गरेका थिए। जसपाको संसदीय दलको विधान नै नबनेको र दलका ६ जनामध्ये ४ जना सदस्य एकातिर रहेको अवस्थामा अल्पमतले बहुमतलाई कारबाही गर्ने कुरा नै गलत रहेको जिकिर सुनुवाइका क्रममा गरिएको छ। निवेदकहरुलाई निष्कासन गर्नुअघि सम्बन्धित दलले अनिवार्यरुपमा सफाइको मौका दिनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरेको देखिएकाले प्रथम दृष्टिमा नै उक्त प्रक्रिया गलत रहेको र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखबाट समेत सोही बमोजिम सूचना जारी भएको देखिएकाले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले समेत दुवै पक्षबीच छलफल हुनुपर्ने अदालतले ठहर गरेको छ।

सो सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय नभएसम्मको अवधिका लागि उनीहरुलाई सोही पदमा बहाल गर्न र यसअघि प्रदेश सभाले गरेको निर्णय कार्यन्वयन आदेशमा उल्लेख छ। चार जनालाई कारबाही गर्ने उपेन्द्र यादव पक्षको निर्णय अवैधानिक रहेको भन्दै सोही बेला महन्थ ठाकुरले प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र पठाएका थिए। तर, सचिवालयले ठाकुरको पत्रलाई बेवास्ता गरेको थियो। जसपाको केन्द्रीय समिति र प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर लगत्तै मन्त्री बनेका चार जनालाई प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाटै निलम्बन गरेको जानकारी प्रदेशसभालाई गराएका थिए। प्रदेश सरकारमा सन्तोषकुमार पाण्डेय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री, कल्पना पाण्डेय शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री र रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री छन्। जसपाका ६ सांसदमध्ये ४ जनालाई मन्त्री बनाएर मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारमा बहुमत जुटाएका थिए। पोखरेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले वैशाख ६ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। बिहान अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका उनीहरू सोही दिन बेलुका साढे ४ बजे मन्त्री नियुक्त भएका थिए। पार्टीको निर्णय र दलको ह्वीप उल्लंघन गरेपछि यादव यादव पक्षले कारबाही गरेको थियो। पाण्डेय रूपन्देही–३ (१), यादव बाँके–२ (१) र कल्पना पाण्डेय एवं सुमन शर्मा रायमाझी समानुपातिकबाट निर्वाचित हुन्।

थाहा खबरबाट