तुलसीपुर : तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग कानुन अनुसार नै कर लिएको प्रष्टिकरण दिएको छ । शनिवार उपमहानगरपालिकामा पत्रकार सम्मेलन गरी मेयर घनश्याम पाण्डेले नगर सभाले पारित गरेको आर्थिक ऐनमा टेकेर नै राजस्व लिइएको बताए । उनले उपमहानगरपालिकाले गैरकानुनी ढंगले कर असुली गरेको भन्ने समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आएपछि यस्तो जानकारी गराए । यस विषयमा शनिवार विहान बसेको कार्यपालिका बैठकले कर असुलीका बारेमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत जनतालाई प्रष्ट गराउने निर्णय गरेको थियो । नगरप्रमुख पाण्डेले नियमित सिफारिस शुल्क मात्रै लिएको जानकारी दिए । एउटै सम्पत्तिको पनि फरक फरक प्रयोजनका लागि फरक फरक कर लगाउन सकिने बताउँदै उनले भुमिसंग सम्बन्धित कुनै पनि शुल्क नलिएको प्रष्ट पारे ।‘हामीले सम्पत्ति मूल्यांकन र सिफारिस शुल्क मात्रै लिएका छौ, गैरकानुनी ढंगले कुनै पनि शुल्क लिने काम गरेका छैनौ,’ उनले भने । उनले तत्कालका लागि अदालतले सिफारिस शुल्क नलिन आदेश गरेको भन्दै फाराम भर्ने काम भने नरोकिने बताऐ ।
‘हामी जिम्मेवारीबाट पन्छदैनाँै अदालतको आदेश पनि मान्छौ, फाराम भर्ने काम पनि अगाडी बढाउँछौ,’उनले थपे,‘मुल्यांकन शुल्कको सिफारिस कागजात थाति राखेर अरु काम अगाडी बढ्छ’ । तुलसीपुरले कुनै पनि काम कानुन अनुसार नै गरेको बताउँदै उनले दोहोर शुल्क नलिएको समेत बताए । ‘अन्य पालिकाले के गरे भन्दा पनि हामीले गरेको काम कानुनअनुरुप छ या छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो, ’ उनले भने । उपमहानगरपालिकाले प्रतिवद्धता अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीलाई निर्धारित समयमै लालपुर्जा उपलब्ध गराउने कार्यमा प्रतिवद्ध रहेको समेत उनको भनाइ थियो । विभिन्न पालिकाले आर्थिक ऐन नबनाएका कारण तत्कालका लागि शुल्क नलिएको पनि उनले बताए । आर्थिक ऐन बनाएका सबै पालिकाहरुले शुल्क लिएको समेत उनको भनाइ छ । ‘यो निर्णय मेरो एकल होइन नगर सभाले नै पारित गरेको हो यसकारण हामीले मन लाग्दो तरिकाले सच्याउन मिल्दैन । ’ अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताउँदै कानुनमा टेकेर नै राजस्व लिएका कारण अदालतमा परेको रिटका विषयमा वहस गर्ने समेत उनले बताए । त्यसैगरी उनले विभिन्न टोल विकास संस्थाले सिफारिस दिने नाममा अनेक खालका शुल्क लिन नमिल्ने बताए । उनले कुनै टोल विकास संस्थाले पैसा असुल गरेको बारेमा उजुरी नपरेको बताउँदै केही समस्या भए अनुसन्धान गर्ने समेत बताए ।