हामीले कहिले पाउँछौ लालपुर्जा सरकार ? दाङमा भुमिहिन (भिडीयो सहित)

Author Logo..
अनलाइन राप्ती २०७७ असोज २८ गते बुधवार

दाङ :  झण्डै ६० बर्षदेखि जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धि काम भएपनि अहिले सम्म ब्यबस्थीत हुन सकेको छैन । पञ्चायतकालमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू गरिएको थियो । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ का अनुसार सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । २०४६ पछि मात्र आधादर्जन बढी सकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन हुदै आएका छन् । वर्तमान सरकारले गठन गरेको आयोग पनि बिगतमा गठन भएका आयोग झै तलव सुबिधा खानका लागि मात्र हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढदै गएको छ ।

नेपाल सरकारले भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन सम्बिन्ध आदेश स्थानिय सरकारलाई गरेको छ । तर स्थानिय सरकारले आदेश अनुसार काम गर्न अझै सकेका छैनन् । भुमिहिन सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधानका कानून बनाउने काम भएका छन् । तर कार्यान्वयन हुन नसक्दा भूमिहीनहरु चिन्तीत भएका घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्वर १६ की गिता थापाको गुनासो छ । बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्दै सुकुम्बासीहरुलाई लालपुर्जा बितरण गरेर देखाउनुपर्ने भूमिहीनहरुको माग छ । लालपुर्जा नभएकै कारण बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिनबाट बञ्चीतमा परेको र ब्यापार ब्यबसाय गर्न नपाएको घोराही –१६ भुमिहिन झुमा गुरुङले बताइन् । नेपाल सरकारले ऐन कानून निर्माण गरी भूमिहिन सुकुम्बासीहरुका समस्या पहिचान तथा समाधानका लागिका पहल गरेको तर स्थानीय सरकार अरु सवालमा अल्झीएको भुमि अधिकार मञ्च घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर सचिव जयभोला परियारको गुनासो छ ।

३ तहको सरकार सँग पटक पटक भूमिहीनहरुका समस्याहरु राख्दा पनि सुनुवाई नभएको परियारले बताए । आफु बसेको ठाँउ आफ्नो हा,े भन्ने अधिकार पाउन आशै आशमा मात्र रहेको दाङ जिल्ला भुमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष देउमन दमाईले बताए । सिहदरवारको अधिकार गाँउ गाँउ सम्म भन्ने नारा नारामै सिमित रहेको उनको भनाइ छ । मुुलुकको कुनै पनि स्थानामा जमिन नभएका लाई सुकुम्बासीको रुपमा पहिचान गर्ने संबैधानिक ब्यबस्था रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रबक्ता सुर्यबहादुर डाँगी श्यामले बताए । एक धुर जमिन नभएका नभएका सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाको ब्यवस्था गरिने डाँगीले बताए ।

स्थानीय सरकारले भने भुमिहिनहरुकै पक्षमा काम भइरहेको बताएका छन् । सुकुम्बासी आयोगले स्थानीय सरकार मार्फत वडा वडामा अभिलेखका लागि आबेदन पठाएको र तिहार पछि आबश्यक छानविन गरी लालपुर्जा बितरण गर्ने तयारी गरीएको घोराही उमहानगरपालिकाका प्रबक्ता भरतमणी आर्यालले बताए । २०६८ सालको जनगणना अनुसार दाङमा एकलाख १६ हजार ४१५ घरधुरी रहेको मा ५४ हजार मानिस घरबार बिहिन रहेछन । २०७१ सालको सुकुम्बासी आयोगमा ५४ हजार सुकुम्वासीहरुले जग्गा पाउन निवेदन दिएका थिए । उक्त तथ्याकं अनुसार जिल्लामा करिव १८ हजार बिघा जमिन ऐलानी रहेको छ । ति जमिन मध्ये कतिपय स्थानमा खोलाले बगर समेत बनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
संबन्धित समाचार