सुशील बस्नेत
तुलसीपुर : संबिधानमा ब्यबस्था गरेको मौलिक हकका सम्बन्धमा तुलसीपुरमा छलफल गरिएको छ । स्वास्थ्य,शिक्षा,खाद्य र आवास सम्बन्धमा छलफल गरिएको हो । ईन्सेकको आयोजना तथा मानव अधिकार समूह तुलसीपुरको सहकार्यमा भएको छलफलमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखाका मनबहादुर खडकाले मौलिक हकको धारा ३१ मा गरेको ब्यबस्था कार्यान्वयनका लागि कार्यबिधि बनाइ आगामी शैक्षिक सत्रदेखि आधारभूत तह सम्मको पहुँच अनिवार्य र आधारभूत तह सम्म निः शुल्क शिक्षा गराउने तयारी भईरहको जानकारी दिए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका बिभिन्न शैक्षिक संस्थामा ४० हजार विद्यार्थीहरुले अध्ययन गरिरहेको खड्काले बताए ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जनस्वास्थ्य प्रर्बदन शाखाका प्रमुख ओमप्रकाश न्यौपानेले मौलिक हकको धारा ३५ मा ब्यबस्था भएको स्वास्थ्य अधिकारकालाई उपमहानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा लगीरहेको बताए । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट उपलब्ध हुने ३५ प्रकारका औषधि उपलब्ध भईरहेको र कोभिड–१९ को अबस्थामा सुगर र प्रेसरका बिरामीहरुका लागि निशुल्क औषधी उपलब्ध गराएको उनले बताए ।
आगामी एक साता भित्र ३ जना मनोबिर्मशकर्ताबाट परामर्श सेवा दिने र शाररिक अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुका लागि फिजीयो थेरापी सञ्चालनको तयारी भईरहेको न्यौपानेले बताए । कृषि शाखा तुलसीपुरका प्रमुख धनराज गौतमले आर्गनीक खेतिका लागि बिनीयोजन गरिएको रकम फ्रीज हुने अबस्थामा पुगेको बताए । अनुदानमा दिइने रकम लिन एक जना ब्यक्ति नआएको उनको गुनासो छ । आर्गनीक खेतिबाट उत्पादन कम हुने तर स्वास्थ्यका लागि उत्कृष्ठ भएपनि सचेतनाका कमिका कारण आर्कषण नभएको बताए ।
आर्गनीक खेतिका लागि दाङमा सबैभन्दा राम्रो बेसार खेति नै हुने उनले सुझाब दिए । ५ सय मेट्रिक टनको गोदाम नभएकै कारण तुलसीपुरका किसानले रासायनीक मल समयमा आबश्यकता अनुसारको पाउन नसकेको उनले बताए ।
उाले अधिया खेति प्रणालीको अन्त्य गर्न उपमहानगरपालिकाले कार्यबिधि बनाउन लागेको समेत जानकारी दिए ।
उपभोक्ता संरक्षण शाखाका प्रमुख रेवा रावतले बजार अनुगमन गरि नागरिकलाई स्वच्छ र सुद्ध बस्तुको उपभोगका लागि प्रयास भइरहेको बताइन्। तर यो सम्बन्धी स्पष्ट कानूनको अभावका कारण कालोबजारी,मिसावट जस्ता कार्यमा संलग्नलाई स्थानीय सरकारले कस्तो कारर्बाही गर्न समस्या भएको बताइन् ।
बस्ती बिकास शाखाका प्रमुख हिमालय शर्माले मौलिक हकको धारा ३७ मा गरेको ब्यबस्था अनुसार संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको साँढे ४ कारोड बजेटबाट ८ सय ८६ जनाका लागि टिनका पाता बितरणका लागि आह्वान गरिएको बताए। १० दिनको लागि समय दिएर सार्वजनकि सूचना जारि गरिएको भएपनि हालसम्म निबेदन दिनेको संख्या निकै न्यून रहेको बताए। सामाजिक विकास शाखाका बिष्णु आचार्यले जेष्ठ नागरिक,अपाङगता,बालबालिका,महिला लगायतका बारेमा उपहानगरपालिकाबाट दिईने सेवा सुबिधाका बारेमा जानकारी गराए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले आर्थिक सम्बृद्धलाई केन्द्रमा राखेर मावन अधिकारको सुनिश्चीताको बहस चलाउनुपर्ने बताए । आर्थिक अबस्था कम्जोर भइरहेको अबस्थामा मानव अधिकारले सूनिश्चीत गर्नुपर्ने भनि ब्याख्या मात्र गरेरे नपुग्ने बताए । आर्थिक सम्बृद्धिका लागि पनि पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सके मानव अधिकारको ग्यारेन्टीलाई मद्धत पुग्ने बताए। उनले तुलसीपुर उपहानगरपालिकाका ५ सय बढी टोल विकास समितिलाई मानव अधिकार समूहको रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिने बताए ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय महासचिब एबम पत्रकार सुशील बस्नेतले संंबिधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हकलाई कानूनकै रुपमा ग्रहण गर्दै कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बताए। ३१ वटा मौलिक हकलाई बिभिन्न बाहना गर्दै कार्यान्वयनबाट पन्छिने गरेकोले संबिधान बिपरीत कार्य गर्न कुनै पनि तहको सरकारलाई छुट नभएको बताए। उनले शिक्षा,स्वास्थ्य,खाद्य अधिकार र आवासको अधिकार मौलिक हकमा पर्ने भएकाले स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने पर्ने बताए ।
सो अवसरमा महिला स्वयम सेवीका ज्वाला पौडे्ल ,अपाङ समाज सुधार केन्द्रका अध्यक्ष हुमाकान्त कँडे्ल,पत्रकार खेमराज रिजालले नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा सुबिधाका बारेमा गुनासो गरेका थिए । मानव अधिकार समूह तुलसीपुरका अध्यक्ष दोलखबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अधिकारकर्मी बिनोद केसीले सहजीकरण गरेका थिए ।