काठमाडौं : कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि ७९औँ दिनसम्म कठोर लकडाउन गरेको सरकारले यसलाई खुकुलो बनाउने निर्णय लिएको छ । कतै आलोचना र कतै उल्लंघन हुन थालेपछि सरकारले यातायात, व्यापार–व्यवसाय र सरकारी कार्यालय खोल्ने निर्णय लिएको छ ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन चरणमा लकडाउन खुकुलो पार्ने योजना बनाएको छ, जसअनुसार पहिलो चरण २१ दिन, अवस्था हेरेर दोस्रो चरण १५ दिन र थप १५ दिन तेस्रो चरण गरी लकडाउन पूर्ण रूपमा खुला गरिनेछ । जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पालन गर्ने गरी जनजीवन सामान्यीकरण गर्न कृषि, उद्योग–व्यवसाय, रोजगारी, निर्माण र सेवालगायतका क्रियाक्रलाप क्रमशः खोल्दै जाने सरकारको नीति छ ।

जनसंख्या मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको निर्देशिकाअनुसार सुरुमा स्वास्थ्य, पेट्रोलियम पदार्थ, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कृषिसम्बन्धी काम, उत्पादनशील उद्योग, निर्माण उद्योग, सबैै प्रकारका ढुवानी र पुस्तक पसललगायतका सेवा पहिलो चरणमा खुला हुनेछन् । 

प्रस्तावअनुसार पहिलो चरणमा अर्थात् सुरुको २१ दिनसम्म स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सबै सेवा, निजी क्लिनिकसमेत, औषधि, खाद्य तथा पेयपदार्थ, तरकारी, फलफूल, दुग्धपदार्थ, अन्डा, माछा, मासु, खानेपानी उत्पादन, बिक्री–वितरण तथा ढुवानी, पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र बिक्री–वितरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्युत्, दमकल, एम्बुलेन्स, सञ्चार तथा प्रसारण, हुलाक सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र बिमा सेवा, सबै प्रकारका कृषि तथा पशुपन्छी पालनसम्बन्धी कार्य,

कृषि बिउबिजन, रासायनिक मल, कृषि औजार र शीतभण्डारसम्बन्धी सेवा तथा कार्य, उत्पादनशील उद्योग, निर्माण सामग्रीसम्बन्धी उद्योग व्यवसाय विकास आयोजना, निर्माण कार्य,  नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, ढुवानी र बिक्री–वितरण, रेस्टुरेन्टबाट हुने प्याकिङ तथा टेकअवे सेवा, क्वारेन्टाइनका लागि तोकिएका होटेल, बिजुलीका सामान बिक्री र मर्मत, विद्युतीय उपकरण, मेसिनरी र सवारीसाधन मर्मत गर्ने वर्कसप,  पुस्तक पसल तथा स्टेसनरी, सबै प्रकारका ढुवानी सेवा, अत्यावश्यक सेवाका कार्यालय र अन्य सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (सामान्यतया ५० प्रतिशत कर्मचारी रहने गरी) खुल्नेछन् । 

तर, यो अवधिमा शैक्षिक संस्था (विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र), सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर (खाद्यपदार्थबाहेक), सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार र सबै प्रकारका मनोरञ्जन स्थल, अनुमतिप्राप्त गरेकाबाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडान, तोकिएबाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाबाट हुने आवतजावत, सबै प्रकारका महोत्सव, जात्रा, मेला, सभा, सम्मेलन, प्रदर्शन, २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुने बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थल, स्विमिङ पुल, जिमखाना, साउना, स्टिमलगायत हेल्थ क्लब, मसाज सेन्टर, सैलुन, ब्युटिपार्लर, खेलकुद प्रतियोगता, पहिलो चरणमा खुल्ने भनी तोकिएकाबाहेक अन्य सबै सवारीसाधन, बेलुकी ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन र ढुवानीबाहेक सबै प्रकारका आवागमनमा भने लकडाउन जारी रहनेछ । 

दोस्रो चरणमा सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्था (सामान्यतया ७५ प्रतिशत कर्मचारी रहने गरी),  एक लहरमा एक जना यात्रु मात्र बस्ने गरी विद्युतीय रिक्सा, ट्याक्सी (चालकबाहेक थप दुईजना यात्रु रहने गरी), रेस्टुरेन्ट तथा खाजाघर (व्यक्ति–व्यक्तिबीच कम्तीमा २ मिटरको भौतिक दूरी कायम रहने गरी) खुल्नेछ । तेस्रो चरणमा सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय, संक्रमणको जोखिम विश्लेषण गरी एक सयभन्दा कम सक्रिय केस भएमा अन्तर–जिल्ला आवागमन, सिट क्षमताको आधा व्यक्ति रहने गरी सबै प्रकारका सवारीसाधन, आन्तरिक हवाई उडान, होटेल, लज, रिसोर्ट, ट्राभल एजेन्सी, पदयात्रा, पर्वतारोहण, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको बुकिङ,  शिक्षण संस्था (परीक्षा प्रयोजनका लागि मात्र) र  तालिम तथा ट्युसेन केन्द्र खुल्नेछन् । 

मन्त्रीहरूको सुझाबलाई समेत ध्यानमा राखेर परिमार्जित मोडालिटीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार बिहान अन्तिम रूप दिएपछि दिउँसो ३ बजे पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तामार्फत विस्तृतमा सार्वजनिक गरेर जानकारी दिइने एक मन्त्रीले बताए । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउनको ८०औँ दिन अर्थात् बिहीबारबाट ससर्त निजी सवारीसाधन चल्न दिने निर्णय लिएको छ ।

सरकारको निर्णयअनुसार जोर–बिजोर अंकलाई मितिअनुसार चल्न दिइनेछ । उपत्यका र कोरोनाको कम संक्रमण देखिएका जिल्लाहरूमा मात्र यो नियम लागू हुनेछ । उपात्यकासहित विभिन्न जिल्लामा व्यवसायीले लकडाउनको विरोध गर्दै पसल खोल्न थालेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको थियो । त्यसैले सरकार पछिल्लोपटक थप भएको ३२ जेठसम्मको लकडाउनअगाडि नै यसलाई खुकुलो बनाउने निर्णयमा पुगेको हो । 

एसइई परीक्षा नहुने, आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा ग्रेडसिट

कोरोना भाइरसको कारण स्थगित गरिएको गत वर्ष ०७६ को कक्षा १० अर्थात् माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) अब नहुने भएको छ । विद्यालयले लिएको आन्तरिक परीक्षाका आधारमा ग्रेडसिट दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । 

कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको र विद्यालय पनि क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गरिएकाले पहिलेजस्तै गरी परीक्षा लिन नसक्ने अवस्था भएकाले गत वर्षको एसइईमा विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा ग्रेडसिट दिने तयारी गरिएको हो । यस विषयमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । त्यहीअनुसार, एसइईका विषयमा आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा ग्रेडसिट दिने निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले बताए । 

गत ६ चैतमा हुने तय भएको एसइईका प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्रनजिकको प्रहरी चौकीमा पुगिसकेका थिए । कोरोनाको जोखिम बढेपछि एक दिनअघि परीक्षा स्थगित गरिएको थियो । एसइईमा एक हजार नौ सय ९५ केन्द्र र चार लाख ८२ हजार दुई सय १९ विद्यार्थी छन् ।

अहिलेको कानुनअनुसार परीक्षा लिने व्यवस्था रहेको र विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा कसरी ग्रेडसिट दिने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयारी गर्ने शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए । परीक्षा गर्न सक्ने स्थिति नभएकाले विद्यालयलाई मूल्यांकन पठाउन लगाउने र त्यसका आधारमा परीक्षा बोर्डले ग्रेडसिट दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । 

 यो समाचार पत्रिकामा छापएिको छ ।