• २०७७ मङ्सिर ११ गते बिहिवार

प्रदेश पाँच सरकारले ३८ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने

Author Logo..
अनलाइन राप्ती २०७७ बैशाख २१ गते आइतवार

बुटवल : प्रदेश पाँच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि करिब ३८ अर्व रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याउने भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार यो बजेट अर्थतन्त्र र कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने व्यक्तिहरुका लागि रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनेछ।

मन्त्रालयका योजना तथा बजेट महाशाखा प्रमुख जनार्दन पौडेलले करिब ३८ अर्व रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। ‘मन्त्रालयगत खर्च र प्रगति विवरणको समिक्षा गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘संघबाट आउने बजेट र आन्तरिक आम्दानीलाई हेर्दा योजना आयोगले करिब ३८ अर्व रुपैयाँ बराबरको बजेट बनाउने गरि कार्यक्रम ल्याउन सुझाएको छ।’

प्रस्तावित बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्ष २०६७/७७ को भन्दा करिब सवा अर्व रुपैयाँले बढी हो। सरकारले प्रदेश सभामा जेठ १५ अगावै नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते बजेट पेस गर्ने छ।  चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरुले खर्च गर्न नसकेको बजेट सञ्‍चित कोषमा रहने र आन्तरिक आम्दानीमा केही वृद्धि हुने देखिएकाले कोरोना कहरका बाबजुद बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा नघट्ने प्रदेश योजना आयोगको ठहर छ।  

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३६ अर्व ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म पूँजीगततर्फ ३०.५४ प्रतिशत र चालुतर्फ ३२.१० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। यो अवधिसम्म ठेक्का नलागेका आयोजनाको बजेट ‘सरेण्डर’ गरिएको छ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. ईश्वर गौतमले भने, ‘अहिले खर्च नभएको बजेट सञ्‍चित कोषमा रहने भयो, केही आन्तरिक स्रोतमा पनि वृद्धि हुने देखियो, त्यसैले आगामी बजेट चालु आवको भन्दा एकदेखि सवा अर्वसम्म बजेट बढ्नेछ।’ कोरोना महामारीबाट शिथिल हुनसक्ने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई प्रथामिकतामा राख्दै कृषि उत्पादनको निरन्तरता र विदेशबाट फर्कनसक्ने श्रमशक्तिलाई रोजगारीको सिर्जनामा ध्यान केन्द्रीत गरेर बजेट बनाइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

  तर, अर्थतन्त्रमा कोरोना कहरले निम्त्याउनसक्ने गिरावटको वास्तविक प्रक्षेपण गर्न मन्त्रालयलाई सकस परिरहेको छ। तैपनि सबैभन्दा प्रभावित भएको कृषि क्षेत्र र विप्रेषण आप्रवाहमा आउने भारी गिरावटलाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गर्न लागिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. गौतमले बताए।

  ‘कुन आकारमा अर्थतन्त्रलाई कोरोनाले असर गर्ने हो भनेर निर्क्यौल गर्न गाह्रो परेको छ,’ डा. गौतमले भने, ‘तर कृषि र औद्योगिक क्षेत्र तथा रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा यसले धेरै असर गर्न सक्ने हामीले बुझेका छौं, ती समस्याको  सम्बोधन गर्ने गरि प्राथकिमता चयन गरेका छौं।’  योजना आयोगलाई मान्ने हो भने कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिनेछ।

  वैदेशिक रोजगारबाट फर्कन सक्ने श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा दिगो समयका लागि आबद्ध गराउन रोजगारमुलक कार्यक्रमहरु थप गरिनेछ।  कोरोना कहर साम्य भएपछि वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फिर्ती हुने श्रमशक्तिको करिब ३० प्रतिशत फेरी नफर्कने योजना आयोगले आंकलन गरेको छ। 

उक्त श्रमशक्तिको दक्षता र उपयोगिताको आधारमा प्रदेशमा नै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आवद्ध गराइराख्न त्यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याइने तयारीमा आयोग लागेको हो। श्रमशक्तिको तथ्याङ्क संकलन गरी उनीहरुका लागि ‘आकस्मिक योजना’ बनाउन भन्दै सरकारले अहिले विदेशबाट फर्कन सक्ने व्यक्तिहरुलाई ‘ट्रयाकिङ’ गर्न मोबाइल ‘एप’ बनाएको छ।

  श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सन् २०१८ मा तयार पारेको तथ्याङ्कअनुसार त्यसभन्दा अघिल्ला तीन वर्षमा प्रदेशका १२ वटा जिल्लाबाट ६२ हजार तीन सय १० जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत र व्यक्तिगतरुपमा श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यसबाहेक प्रदेश सरकारसँग यकीन तथ्याङ्क नभएपनि सोही अवधिमा अन्य हजारौंको संख्यामा उच्च शिक्षाका लागि विदेशिएका छन्। 

चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको कुल ३६ अर्व ४१ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा दुई तिहाईभन्दा धेरै बजेट छुट्याइएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा भने भौतिक पूर्वाधारमा धेरै बजेट कटौती भई कृषि, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनामा लगानी बढाउने तयारीमा प्रदेश सरकारल लागेको छ।
थाहा खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस
संबन्धित समाचार