माडी डाईभर्सनबारे दाङमा छलफल, विद्युत उत्पादनदेखि सिंचाई गर्ने योजनासम्म

राप्ती क्षेत्रका नदीबाट बहने पानीको उच्चतम प्रयोग गर्दै कृषियोग्य जमीनमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न र उर्जा उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकार निकायसँग वृहत कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । नेपाल सरकार जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयले शुक्रबार घोराहीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तह, विज्ञ समूह तथा सरकारका प्रतिनिधि सहभागी टोलीले राप्ती क्षेत्रका नदीहरुलाई कसरी बढी भन्दा बढी सकारात्मक ढंगले उपभोग गर्ने भन्ने बारेमा गहन छलफल गरेको छ ।

जल तथा उर्जा आयोग सचिवालयका सागर कुमार राईले नदी बेसीनको गुरुयोजना कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारे तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थिए । नदी बेसीन योजना तथा जलविद्युत विकास गुरुयोजना तर्जुमा आयोजनाका आयाम र त्यसका सकारात्मक पक्षका बारेमा सरोकार सबैलाई अवगत गराएका थिए । माडी डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन गरी त्यहाँबाट पानी दाङ उपत्यकामा ल्याउने बताइए पनि बढी लागत लाग्ने भन्दै छाडिएकोमा अहिले आएर फेरि त्यसको काम वैज्ञानिक ढंगबाट गर्ने गरी काम अघि बढाउन लागिएको सो अवसरमा जानकारी गराइएको छ । माडी डाइभर्सन परियोजनालाई घनिभुत रुपमा अघि बढाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेकाले त्यसको उचित कार्यान्वय गर्दा पर्न सक्ने कठिनाई कम गर्ने विषयमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिबीच राय सुझाव माग गरिएको थियो । वृहत रुपमा छलफल गरिएको कार्यशालामा राप्तीका अन्य नदीहरुलाई कसरी उचित रुपमा प्रयोगमा ल्याई अधिकतम उपभोग गर्ने भन्ने विषयले मुख्य रुपमा प्रवेश पाएको थियो । अहिले अधिकांश स्थान रहेको नदी र नदीजन्य बस्तुको उपभोग विवादबारे पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले धारणा राखेका थिए ।

कतिपय स्थानीय तहरुको सिमा नदीले विभाजन गरेकाले ती नदीको भोगाधिकार कसरी गर्ने र दुवैले लाभ लिने भन्ने बारेमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको जिज्ञासा थियो । सिंगो दाङ उपत्यकाको सिंचाईँ र दीगो विकासका लागि केही वर्षअघिको एक अध्ययनले माडी डाईभर्सनबाट पानी ल्याउन २३ किलोमिटर पार गर्नु पर्ने देखाएको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनपछि अघि बढ्न नसक्नुमा लागत बढी अनुमान गरिएको र आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकतामा नपरेको औंल्याइ पनि अहिले सोही आयोजना सरकारको नजरमा प्राथमिकतामा परेको छ । गत वर्षबाट सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनसहित डाइभर्सनको धार केही बलदेर २६ किलोमिटर सुरुङमार्ग बनाएर ल्याउने गरी काम थाल्ने योजना सरकारले बनाएको उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईँ मन्त्री वर्षमान पुनले सो अवसरमा जानकारी दिए ।

परियोजना अघि बढाउन सकिएमा माडीमा नदीको पानी संचय गरेर १५६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र त्यहीँबाट सुरुङमार्ग हुँदै दाङमा पानी पठाउन सकिने गरी काम अघि बढाउने उर्जामन्त्री पुनले बताए । सम्भव आयोजनाको रुपमा लिइएको माडी डाईभर्सन आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पानी संचित गर्ने लागत विद्युतले व्यहोर्ने र डाईभर्सन अर्थात टनेलको लागत सिंचाईँ विभागले व्यहोर्ने गरी काम बढाउने योजना प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएकाले यसको सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए । यसका लागि स्थानीय सरकार र आम नागरिकको सहभागीता रहनु पर्ने उनको भनाई थियो । सो अवसरमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले आयोजना लाभ लिने काम स्थानीय सरकारको भएकाले यसमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने बताए । उनले वृहत दाङको सिंचाईँका लागि माडी डाईभर्सन उपयोगी विकल्प रहेको बताए ।

माडी डाई भर्सनमार्फत दाङमा माडीको पानी ल्याउने काम गरेमा यस क्षेत्रमा विकास र समृद्धिले निकै फड्को मार्ने सहभागीको भनाई थियो । कार्यशाला गोष्ठीमा सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल, कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी, यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधिलगायत सरोकार निकायको सहभागीता रहेको थियो ।