राप्तीमा लैससास परीक्षण तथा कार्यशाला गोष्ठी

तीर्थराज ज्ञवाली
देउखुरी दाङ :  राप्ती गाउँपालिकामा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मुलर प्रवाही करण कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।  उपाध्यक्ष जगदम्बा कुमारी चौधरीको अध्यक्षता तथा राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको प्रमुख आतिथ्यता मा भएको कार्यक्रम प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नेपालगन्ज र जनउत्थान समाज विकास केन्द्रको आयोजना सम्पन्न भएको हो ।  आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम आँउदै गर्दा सो क्षेत्रलाई लक्षित गरेर जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण विषयमा जानकारी सहित नयाँ योजना समेत निर्माण गरिएको हो ।  गत जेष्ठ १५ गते देखी सुरु गरि असार ५ गते सम्म ४ दिन आयोजित कार्यक्रममा देश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नेपालगन्ज र जनउत्थान समाज विकास केन्द्रका सहजकर्ता कुल बहादुर डाँगी, कमल गौतम र सन्जु लामिछानेले सहजिकरण गरेका थिए । 

नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भएको लैङ्गिक समानता सामाजिक समावेशीकरण नीतिगत व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहले अङ्गिकार गरेको नीतिगत व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनको अवस्थाको स्व लेखाजोखा गर्न, गाउँपालिका भित्र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यन्वयनको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण आयोजित ४ दिने कार्यक्रममा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने तथा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितमूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, महिला, बालबालिका, दलित आदीको हक, सामाजिक न्यायको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक लगायतका मौलिक हकहरु संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । महिलाको हक सम्बन्धी धाराले समान वंशीय अधिकार, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, राज्यका सबै सरकारमा सहभागिता हुने अधिकार, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिला सम्बन्धी अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा महिला विरुद्ध हुने हिंसाजस्ता कार्यहरूलाई कानून बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ ।